Parliament: सीबीआई और ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पास, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
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Thu, 09 Dec 2021 11:06 PM IST
प्रशांत कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Thu, 09 Dec 2021 11:06 PM IST
खास बातें
बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का चॉपर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 11 अन्य सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया। शीत सत्र में आज पहली बार विपक्ष ने कोई प्रदर्शन नहीं किया और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चली।
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लोकसभा
- फोटो : ANI
लाइव अपडेट
11:05 PM, 09-Dec-2021
जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो कार्यपालिका और विधायिका भी स्वतंत्र होती है: रिजिजू
केंद्रीय कानून और न्यायमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा के दौरान कहा, मेरा मानना है कि जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो कार्यपालिका और विधायिका भी स्वतंत्र होती है। जब विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो यह हम सभी के लिए विचार करने और चर्चा करने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। मंत्री ने कहा, यह आरोप कि सरकार कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कुछ नामों को रोक रही है, सही नहीं है। सदस्यों ने रिजिजू से सवाल किया कि चूंकि इस विधेयक के माध्यम से सरकार विधायिका के इरादे को स्पष्ट कर रही है, क्या वह ओएनजीसी के मामले में भी ऐसा ही करेगी जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। रिजिजू ने जवाब दिया कि इस मुद्दे में अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किए बिना सदन में कोई आश्वासन देना उनके लिए उचित नहीं होगा।11:05 PM, 09-Dec-2021
सरकार हमेशा कांग्रेस के नेताओं को ही पीड़ितों से मिलने के लिए रोकती है: रंजन
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नगालैंड जा रहे अपनी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को असम में रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार हमेशा कांग्रेस के नेताओं को ही पीड़ित लोगों से मिलने से रोकती है। उन्होंने सदन में कहा, नगालैंड में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद सोनिया गांधी जी के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को असम में हिरासत में लिया गया। इस संबंध नें गृहमंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया, गृहमंत्री ने सदन को गुमराह करने वाला बयान दिया। लोगों को रुकने के लिए कहा गया और जब वे नहीं रुके तब गोली चलाई गई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सीधे गोली मारी गई। यह सरकार पूर्वोत्तर की स्थिति को बिगाड़ती जा रही है।
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11:05 PM, 09-Dec-2021
थरूर और निशिकांत दुबे के बीच हुआ वार-पलटवार
न्यायाधीशों के वेतन एवं सेवा शर्त से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान पिछले दिनों की गई एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच सदन में वार-पलटवार देखने को मिला। हालांकि, दोनों सांसदों ने एक-दूसरे का नाम नहीं लिया। दरअसल, मंगलवार को ‘हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक’ पर चर्चा में भाग लेते हुए थरूर ने कुछ विषयों का उल्लेख किया था। इस पर दुबे ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि अदालतों में लंबित विषयों को यहां नहीं उठाना चाहिए. दुबे ने थरूर के संदर्भ में एक टिप्पणी भी की थी जिसे कांग्रेस सांसद ने व्यक्तिगत आरोप करार दिया।11:04 PM, 09-Dec-2021
विपक्ष ने की ईडी और सीबीआई निदेशक कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक को वापस लेने की मांग
लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक को वापस लेने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों का कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर पांच साल तक किए जाने के प्रावधान वाले विधेयकों का विरोध करते हुए विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि ये विधेयक इन संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।
आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सदन में ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021’ और ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किये जाने का विरोध करते हुए इनसे संबंधित अध्यादेशों को नामंजूर करने वाले सांविधिक संकल्प भी सदन में प्रस्तुत किए।
विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सदन में विधेयकों को पेश करते समय भी स्पष्ट किया गया था कि इस संशोधन को लेकर जितना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है, यह उतना बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य इसकी भावना को देखें और इस पर चर्चा करें।
आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सदन में ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021’ और ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किये जाने का विरोध करते हुए इनसे संबंधित अध्यादेशों को नामंजूर करने वाले सांविधिक संकल्प भी सदन में प्रस्तुत किए।
विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सदन में विधेयकों को पेश करते समय भी स्पष्ट किया गया था कि इस संशोधन को लेकर जितना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है, यह उतना बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य इसकी भावना को देखें और इस पर चर्चा करें।
10:31 PM, 09-Dec-2021
उत्तराखंड में परियोजनाओं पर केंद्र ने दाखिल किया है हलफनामा
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद को बताया कि उत्तराखंड में सात निर्माणाधीन हाइड्रो पावर परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलकनंदा पावर कंपनी बनाम अनुज जोशी एनं अन्य के एक मामले की सुनवाई करते हुए गंगा बेसिन के ऊपरी हिस्ते में हाइड्रो पावर परियोजनाओं को लेकर केंद्र को एक आम नीति के साथ आने के लिए कहा था।
10:22 PM, 09-Dec-2021
महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार ने कही ये बात
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण पर एक विधेयक को लाने के लिए सभी राजनीतिक गलों की सहमति पर आधारित ध्यान पूर्वक विचार की जरूरत है। उन्हंने कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की एक अहम प्रतिबद्धता है। यह बात उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही कि क्या क्या सरकार को महिला आरक्षण विधेयक पर सहमति बनाने के लिए मुख्य राजनीतिक दलों और अन्य हिस्सेदारों के साथ वार्ता करनी चाहिए।
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10:12 PM, 09-Dec-2021
लोकसभा में उठा महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल
द्रमुक सांसद कनिमोझी ने लोकसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि इस पर कोई विधेयख संसद में कब पेश किया जाएगा। शून्य काल में यह मुद्दा उठाते हुए कनिमोझी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के लिए एक विधेयक को आए हुए 25 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।
10:01 PM, 09-Dec-2021
विदेशी जेलों में कैद हैं 622 भारतीय मछुआरे
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में बताया कि इस समय कुल 622 भारतीय मछुआरे विदेशी जेलों में बंद हैं। इनमें से 574 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान, 26 बांग्लादेश, चार बहरीन और 18 सउदी अरब की जेलों में हैं।
07:39 PM, 09-Dec-2021
सीबीआई और ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पास
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभा में पारित किए गए। इन अध्यादेशों का उद्देश्य CBI और ED के प्रमुखों के कार्यकाल को मौजूदा 2 साल से 5 साल तक बढ़ाना है।06:02 PM, 09-Dec-2021
विपक्ष ने आज नहीं किया प्रदर्शन, सरकार की निंदा
बुधवार को हुए हेलिकॉप्ट हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य कर्मियों की मौत को देखते हुए विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों के खिलाफ चल रहे अपने प्रदर्शन को एक दिन के लिए रोक दिया। पूरे दिन विपक्ष ने कोई प्रदर्शन नहीं किया और सदन की कार्यवाही में भी भाग लिया। हालांकि, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद संसद के अंदर सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अनुमति न देने के लिए विपक्षी दलों ने सरकार की निंदा की। टीएमसी सदस्यों ने इसके विरोध में राज्यसभा में वाकआउट भी किया।
