Uttarakhand Assembly Session: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण समेत 12 विधेयक पेश, एक वापस

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक समेत कुल 12 विधेयक पटल पर रखे गए, जबकि कारखाना (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2020 को पुनर्विचार के लिए वापस लिया गया। बुधवार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर रिपोर्ट पटल पर पेश हुई। रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय एवं बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं।

सदन में बेरोजगारी का मुद्दा भी गरमाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि युवा साल में दो करोड़ रोजगार की आस में है। सत्ता पक्ष मनरेगा के मजदूर , पकौड़े बनाने वालों को रोजगार बताते हैं। नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। युवा भर्ती पर फार्म भरकर परीक्षा देता है। चयन होने पर सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है। परीक्षा में नकल का बोलबाला रहता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने 22 हजार को सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। लेकिन उसका कुछ नहीं पता है। आंदोलन करने वालों पर फर्जी मुकदमे वापस लेने की बात की गई, लेकिन अब तक नहीं हुए। इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में सीएम धामी ने कड़े कदम उठाये हैं। देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून प्रदेश में लागू हुआ है। पिछले दिनों 57 नामजद करते हुए चार मुकदमे हुए थे। सीएम की घोषणा के तहत मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई चल रही है। पेपर लीक प्रकरण में आठ मामलों में 113 पर मुकदमे हुए। 

नियम 58 के तहत कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश में भूमाफिया राज है। छोटे किसानों की भूमि को ओने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। इसलिए प्रदेश में सशक्त भू-कानून की आवश्यकता है। छह साल से लगातार इसकी मांग उठ रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब में कहा कि भू-कानून समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस सुभाष कुमार थे। समिति ने संस्तुति सरकार को उपलब्ध कराई थी। जनभावनाओं व प्रदेश में निवेश की संभावना के बीच ऐसे बिंदु समिति ने रखे, जिससे विकास व भू संरक्षण के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

नियम 58 के तहत विधायक उमेश कुमार ने कहा कि  हरिद्वार के खादर क्षेत्र में आपदा से भारी नुकसान हुआ। चेक वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। 15 बीघा वालों को 2000 और दो बीघा वालों को 15 हजार मुआवजा दे रहे हैं। 1100 रुपये का मुआवजा प्रति बीघा दिया जा रहा है। जबकि एक बीघा में 1200 का डीजल लग जाता है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जब मैं विधायक के क्षेत्र में गया था तो पूरा जलमग्न था। दुकानों में समान खराब हो चुका था। अब वहां काम हुए हैं। इस पर उमेश कुमार ने कहा कि अगर 22 करोड़ के काम को साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।  उमेश ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग में भारी भ्रष्टाचार है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऐसा तो वे ने कहा वह निरीक्षण के लिए उनके साथ जाने को तैयार हैं। 

हरीश धामी ने कहा, 60 परिवार आज भी स्टेडियम में रह रहे हैं, लेकिन सरकार उनका पुनर्वास नहीं कर रही।  नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा पूरा धारचूला खतरे की जद में है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विस्थापन की कार्रवाई की जाए।  हरीश धामी ने कहा कि  धारचूला में अलग नियम बनाये जा रहे हैं।  एक प्रदेश में एक कानून हो। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जमीन का चयन करने की प्रक्रिया जारी है।  धारचूला के प्रभावित क्षेत्र की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है।

धारचूला विधायक हरीश धामी ने विरोध किया कि उनकी विधानसभा को बेगाना बनाया जा रहा है। सीमांत के लोगों को मजबूर किया जा रहा है।  हरीश धामी ने आरोप लगाया कि सरकार धारचूला के साथ गलत व्यवहार कर रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि वह राज्य की बात कर रहे हैं। आपदा पूरे प्रदेश में आई है।  हरीश धामी ने आरोप लगाया कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं।

नियम 58 के तहत मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि  इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। 2023-24 में वर्तमान तक 45650 प्रभावित परिवार को 30.40 करोड़ की धनराशि दी गई है।  हरिद्वार का सर्वे जारी। राज्य आपदा मोचन निधि से 301 करोड़ अग्रिम रूप से आवंटित किए।  प्रदेश में बारिश के कारण 111 जनहानि हुई, 172 लोग घायल हुए। प्रदेश में बारिश से 1344 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा के लिए दो हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। जोशीमठ में 150 परिवार को 33.50 करोड़ की सहायता राशि दी गई। 296 प्रभावित परिवार को राहत कैंप में रखा गया। 324 परिवार को 1 लाख प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त राहत। सामान स्थानांतरित करने को 50 हजार प्रति परिवार दिया गया है।

सरकार ने सदन में 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन पटल पर रखा। 

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ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि आपदा ने सरकार की कलई खोल दी है। 20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए। आपदा में किसी प्रकार की मदद नहीं मिली।  खेत बह गए। किसानों की मदद को कोई तैयार नहीं। आपदा में मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। यूपी की तर्ज पर किसानों की एक साल की बिजली माफ हो और उनका ऋण भी माफ हो। पूरे हरिद्वार जिले के साथ ही प्रदेश को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए।

विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हर जिले में प्रभारी मंत्री बनाये गए हैं, लेकिन कोई भी बैठक आपदा से पूर्व नहीं ली जाती है। इस बार बरसात में 60 फीसदी लोगों के घरों में पानी भरा।  पूरे तराई क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। रजिस्ट्री की जमीन के बह जाने के बाद महज 1.25 लाख मुआवजा दिया जाता है। वहीं, विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि तटबंधों के लिए आपदा का इंतजार किया जाता है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव बहने की कगार पर है। तटबंध बनाने के लिए कट्टे मिट्टी से भरकर रखते हैं। किसानों को मात्र 1175 प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि कम से कम 15 हजार का खर्च आता है।