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झारखंड न्यूज: वेतन नहीं मिला तो सड़क पर उतरे 108 एम्बुलेंस कर्मी, सरकार के खिलाफ किया भिक्षाटन

Mon, 12 Oct 2026 04:29 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 04:29 PM IST
सार

झारखंड में लंबित वेतन, मनमानी कटौती और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने राज्यव्यापी भिक्षाटन किया। रांची समेत कई जिलों में कर्मचारियों का आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहा। संघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।

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108 ambulance workers' protest continues for the seventh day; today, they registered their protest
भिक्षाटन करते एम्बुलेंस चालक संघ के कर्मी

विस्तार

रांची में लंबित वेतन, मनमानी कटौती और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने सोमवार को राज्यव्यापी भिक्षाटन कार्यक्रम चलाया। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संघ के आह्वान पर रांची सदर अस्पताल सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने भिक्षाटन कर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहा।

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संघ के प्रदेश महामंत्री सह रांची जिला अध्यक्ष सूरज साहू ने कहा कि कर्मचारियों का वेतन जुलाई 2026 से लंबित है। इसके अलावा, वेतन में मनमानी कटौती, एम्बुलेंस की समय पर मरम्मत नहीं होने और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली नहीं किए जाने के कारण कर्मियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

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संघ की प्रमुख मांगों में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से कराने, बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः बहाल करने तथा कर्मचारियों को सभी श्रमिक और वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराने की मांग शामिल है।

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सूरज साहू ने बताया कि 16 सितंबर 2026 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 से 20 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हैं।



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संघ ने सरकार से सभी मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर उन्हें लागू करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता और मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

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