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झारखंड: महिला उत्पीड़न से जुड़े करीब 300 केस लंबित, डीजीपी से मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कही ये बात
Sat, 11 Dec 2021 02:31 PM IST
मुकेश कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Sat, 11 Dec 2021 02:31 PM IST
सार
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि झारखंड पुलिस आयोग की चिट्ठी और रिमाइंडर का जवाब तक नहीं देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं को लेकर पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है।
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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा
- फोटो : ANI
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विस्तार
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा झारखंड सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित करीब 300 केस लंबित हैं। इसको लेकर मैंने डीजीपी से मुलाकात की और इन मुद्दों पर चर्चा की। रेखा शर्मा ने कहा कि इस मामले को लेकर डीजीपी गंभीर नहीं दिखे। मैंने सोचा कि इसे मीडिया मीडिया में हाइलाइट किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में तस्करी और डायन प्रताड़ना बड़ी समस्याएं हैं। यहां पर कोई कानून लागू नहीं है।
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रेखा शर्मा ने कहा कि डीजीपी के इस रवैये के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरने को संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आयोग की तरफ से संज्ञान में लाने के बाबजूद डीजीपी चुप हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मिल चुकी हूं और सभी बातों से अवगत करा दी हूं। झारखंड पुलिस राष्ट्रीय महिला आयोग की चिट्ठी और रिमाइंडर का जवाब तक नहीं देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं को लेकर पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
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