सरकारी नियुक्ति में आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध

छात्रों ने इस संबंध में उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, गुजरा, संघ लोक सेवा आयोग और पंजाब की तर्ज पर सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 38-40 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र सीमा 43 से 45 वर्ष करने का अनुरोध किया है।

छात्रों का कहना है कि विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं, संवर्गो, पदों में झारखंड बनने के 13 वर्ष बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है।

इसके कारण इन पदों और सेवाओं के लिए योग्यता रखने तथा उसकी तैयारी करनेवाले छात्रों की उम्र नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली बनने के इंतजार में समाप्त हो गयी है।

छात्रों का कहना है कि जेपीएससी की ओर से झारखंड शिक्षा सेवा, जिला समादेष्टा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, जिला पंजीयक पदाधिकारी, सीडीपीओ, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा सेवा पदाधिकारी, अधीनस्थ सिविल सेवा, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, अगिAशमन पदाधिकारी, जिला खाद्य विपणन पदाधिकारी, यात्री माल कर अधिकारी, जन संपर्क पदाधिकारी, अवर शिक्षा सेवा, कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्लस-2 शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा ली जाती है।

वहीं राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सचिवालय सहायक, समाहरणालयों में सहायकों की नियुक्ति, आपूर्ति निरीक्षक, महिला समाज आयोजिका, सांख्यिकी संगणक, लेखापाल और भंडारपाल, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड, कनीय प्रखंड सांख्यिकी सहायक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, मलेरिया निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रोकड़पाल, निरीक्षक माप एवं तौल की परीक्षाएं संचालित की जाती  हैं।