{"_id":"632786249a074633186af29e","slug":"workers-jammu-city-news-jmu268278443","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीर: न्यूनतम वेतन अधिनियम सलाहकार बोर्ड की अगले सप्ताह बैठक संभव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू कश्मीर: न्यूनतम वेतन अधिनियम सलाहकार बोर्ड की अगले सप्ताह बैठक संभव
Mon, 19 Sep 2022 01:50 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Sep 2022 01:50 PM IST
सार
न्यूनतम वेतन अधिनियम सलाहकार बोर्ड जम्मू कश्मीर में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत न्यूनतम दिहाड़ी और न्यूनतम वेतन की समीक्षा कर अपनी सिफारिश सरकार को भेजेगा।
विज्ञापन
PHE Employee Protest Jammu (File)
- फोटो : संजय कुमार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आधे वेतन पर जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे एक लाख अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम का लाभ देने की आवाज सरकार के दरबार तक पहुंच चुकी है। अगले सप्ताह न्यूनतम वेतन अधिनियम सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाने की तैयारी भी सरकार स्तर पर चल रही है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक होगी। सलाहकार बोर्ड में वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव के अलावा सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव, श्रम और रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधि, चैंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधि, फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि, भारतीय मजदूर संघ और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बोर्ड जम्मू कश्मीर में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत न्यूनतम दिहाड़ी और न्यूनतम वेतन की समीक्षा कर अपनी सिफारिश सरकार को भेजेगा।
न्यूनतम वेतन अधिनियम की समीक्षा के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम सलाहकार बोर्ड की बैठक का इंतजार किया जा रहा है। बैठक के बाद बोर्ड की सिफारिशों के बाद कर्मचारी अगली रणनीति तय करेंगे। - बाबू हुसैन, अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी।
विज्ञापन
विज्ञापन
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक होगी। सलाहकार बोर्ड में वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव के अलावा सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव, श्रम और रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधि, चैंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधि, फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि, भारतीय मजदूर संघ और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बोर्ड जम्मू कश्मीर में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत न्यूनतम दिहाड़ी और न्यूनतम वेतन की समीक्षा कर अपनी सिफारिश सरकार को भेजेगा।
विज्ञापन
न्यूनतम वेतन अधिनियम की समीक्षा के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम सलाहकार बोर्ड की बैठक का इंतजार किया जा रहा है। बैठक के बाद बोर्ड की सिफारिशों के बाद कर्मचारी अगली रणनीति तय करेंगे। - बाबू हुसैन, अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी।
विज्ञापन