फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Transit accommodation for Kashmiri displaced employees approved, jammu kashmir latest news

कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास को मंजूरी, डल-नगीन झील के लिए हाउसबोट नीति भी स्वीकृत

Thu, 09 Apr 2020 04:23 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 09 Apr 2020 04:23 PM IST
विज्ञापन
Transit accommodation for Kashmiri displaced employees approved, jammu kashmir latest news
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की बैठक - फोटो : अमर उजाला

उपराज्यपाल की प्रशासनिक परिषद ने कश्मीर संभाग के शोपियां जिले में कश्मीरी विस्थापित मुलाजिमों के पारगमन आवास (ट्रांजिट एकोमोडेशन) को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की बैठक में ट्रांजिट आवास के लिए 40 कनाल भूमि हस्तांतरण के लिए स्वीकृति भी दे दी गई।

विज्ञापन


प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को यह भूमि दी जाएगी। इसके अलावा  एक अन्य फैसले में प्रशासनिक परिषद की बैठक में डल और नगीन झील में हाउस बोट पंजीकरण/ नवीनीकरण/संचालन के लिए नीति को भी मंजूरी दी गई।
विज्ञापन


प्रशासनिक परिषद ने फैसला लिया कि झीलों और जलमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए डल संरक्षण के रोडमैप को लागू करने के लिए नीति लागू की जाएगी। यह निर्णय दोनों जल निकायों में हाउस बोट के कामकाज, संचालन और टिकाऊ पर्यटन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों और डल/नगीन झील पर विशेषज्ञों की समिति (सीओई) द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करते हुए सरकार ने दोनों झीलों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नीति बनने से निदेशक पर्यटन कश्मीर के नेतृत्व वाली सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है। अब किसी भी नई हाउसबोट को डल/नगीन झील में निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिशानिर्देशों में सुविधाओं के आधार पर हाउसबोटों को वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

द्रगमुला में केंद्रीय विद्यालय के लिए 40 कनाल भूमि

परिषद ने कुपवाड़ा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को जिला कुपवाड़ा के ग्राम द्रगमुला में स्थित 40 कनाल भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दी है।

दोनों संभागों में बनेंगे कौशल विकास के बड़े केंद्र
परिषद ने जम्मू और कश्मीर संभाग में कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेकनिक के छात्रों के लिए कौशल विकास केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। सेंटर फार इनवेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआईआईआईटी) की स्थापना जम्मू-कश्मीर सरकार और टाटा टेकभनोलॉजीस के तत्वावधान से की जाएगी। कश्मीर में यह सेंटर बारामुला में स्थापित होगा जबकि जम्मू संभाग में जल्द ही जगह का चयन किया जाएगा।

इन सेंटरों के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्यमशील बनने के गुर सिखाए जाएंगे। टाटा टेकभनोलॉजीस की ओर से प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए वार्षिक स्तर पर 2,880 छात्रों और पेशेवरों के लिए 18 पाठ्यक्रम व सहायक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed