पीएम को राज्य के दर्जे पर बोलना चाहिए था : डॉ. फारूक अब्दुल्ला

अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होनी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं सभी को विश्वास है कि हमें अपना राज्य का दर्जा वापस मिलेगा।
यासीन मलिक मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अदालतों का विषय है और फैसला वही करेंगी। वहीं डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक की नजरबंदी पर उन्होंने कहा कि उनकी भाषा अनुचित थी लेकिन उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगाना सही कदम नहीं था। अब्दुल्ला ने कहा कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता था। लेकिन पीएसए लगाना गलत था।
उन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास पीएसए हटाने का अधिकार नहीं है, यह उपराज्यपाल के पास निहित है। जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति को उन्होंने तलवार की धार पर चलने जैसा बताया, लेकिन कहा कि हम पीछे नहीं हट सकते। ब्यूरो