'मोदी सरकार लैंड बिल को पहले कश्मीर में लागू करवाए'
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शिवसेना के अपने मुखपत्र 'सामना' के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। आज प्रकाशित हुए मुखपत्र 'सामना' में उद्धव ने मोदी सरकार पर लैंड बिल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार पर व्यंग्य कसते हुए 'सामना' में लिखा गया है कि भूमि अधिग्रहण बिल जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।
जम्मू कश्मीर में भूमि अधिग्रहण बिल लागू नहीं होगा यह अनमोल जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। इस जानकारी से केंद्र की छाती भले गौरव से फुल गयी हो लेकिन देश के जनता की छाती धंस गई है। इस बिल पर सरकार की प्रतिष्ठा की लड़ाई जारी है।
'सामना' में लिखा गया है कि इस बिल के मुताबिल सरकार किसानों की जमीन उनकी इच्छा के विपरीत भी खरीद सकती है।
संसद से पास हुआ कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं
शिवसेना में आगे कहा गया कि सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि कि जरुरत पड़ती है इसके लिए जमीन अधिग्रहित करना पड़ता है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि इस विकास के लिए सबसे ज्यादा जरुरत जम्मू कश्मीर को है। जम्मू-कश्मीर में अस्पताल उद्योग जैसी कोई परियोजना नहीं है, लेकिन धारा 370 के मुताबिक वहां कोई इंच भर भी जगह नहीं ले सकता।
हिंदुस्तानी संसद से पास हुआ कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं। जाहिर है जमीन छीनने की जो हिम्मत सरकार जैतापुर के लिए दिखा रही है, वह हिम्मत जम्मू कश्मीर के लिए नहीं दिखा पा रही है। अगर जमीन लेनी ही है सिर्फ अपने किसानों की, उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है।
सरकार को अगर कानून लादना ही है तो जम्मू कश्मीर से शुरू करे। पर वहां के मामले पर सरकार हाथ खड़े कर के कह देती है कि यह नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर सिर्फ हमारे मानचित्र में है पर वहां हमारे कानून का राज नहीं है। इस तथ्य पर सरकार ने एक बार फिर मुहर लगा दी है।
