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Jammu News: शहर में बिना अनुमति धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण
Sun, 07 Dec 2025 02:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 07 Dec 2025 02:03 AM IST
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सांबा के वार्ड 13 गैस एजेंसी मोहल्ले में जारी व्यावसायिक ईमारत का निर्माणकार्य
बिना नक्शा स्वीकृत करवाए और बिना किसी औपचारिक अनुमति के दर्जनों इमारतें खड़ी
नगर परिषद के राजस्व को हर साल हो रहा लाखों का नुकसान
सांबा। नगर परिषद क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर अवैध आवासीय व व्यावसायिक भवनों का निर्माण जारी है। बिना नक्शा स्वीकृत करवाए और बिना किसी औपचारिक अनुमति के दर्जनों इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इससे जहां नगर परिषद प्रशासन को हर वर्ष लाखों रुपये के राजस्व का घाटा झेलना पड़ रहा है। वहीं शहर का अनियोजित विस्तार भी बढ़ता जा रहा है।
नियमों के मुताबिक नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए अनुमति व नक्शा पास कराना अनिवार्य है लेकिन लोग इन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर खुलेआम निर्माण करा रहे हैं। हैरानी की बात है कि परिषद के उच्च अधिकारी इस अवैध गतिविधि से अनभिज्ञ बताए जा रहे हैं। निरीक्षण व निगरानी की जिम्मेदारी परिषद के बिल्डिंग निरीक्षकों की है लेकिन उनका ढीला रवैया अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।
लोगों का कहना है कि नगर परिषद से अनुमति लेने में अत्यधिक देरी और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके चलते लोग प्रक्रिया को नजरअंदाज कर सीधे निर्माण शुरू कर देते हैं। वहीं आरोप यह भी है कि कई मामलों में संबंधित कर्मचारी सुविधा शुल्क लेकर कार्रवाई से बचते हैं।
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कोट
परिषद निर्माण गतिविधियों पर पूरी नजर रखती है और बिना अनुमति निर्माण मामले संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है। जहां-जहां अवैध निर्माण की जानकारी मिलेगी वहां अधिकारियों को भेजकर जांच कार्रवाई जाएगी। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- जोधराज, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद
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नगर परिषद के राजस्व को हर साल हो रहा लाखों का नुकसान
सांबा। नगर परिषद क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर अवैध आवासीय व व्यावसायिक भवनों का निर्माण जारी है। बिना नक्शा स्वीकृत करवाए और बिना किसी औपचारिक अनुमति के दर्जनों इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इससे जहां नगर परिषद प्रशासन को हर वर्ष लाखों रुपये के राजस्व का घाटा झेलना पड़ रहा है। वहीं शहर का अनियोजित विस्तार भी बढ़ता जा रहा है।
नियमों के मुताबिक नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए अनुमति व नक्शा पास कराना अनिवार्य है लेकिन लोग इन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर खुलेआम निर्माण करा रहे हैं। हैरानी की बात है कि परिषद के उच्च अधिकारी इस अवैध गतिविधि से अनभिज्ञ बताए जा रहे हैं। निरीक्षण व निगरानी की जिम्मेदारी परिषद के बिल्डिंग निरीक्षकों की है लेकिन उनका ढीला रवैया अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।
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लोगों का कहना है कि नगर परिषद से अनुमति लेने में अत्यधिक देरी और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके चलते लोग प्रक्रिया को नजरअंदाज कर सीधे निर्माण शुरू कर देते हैं। वहीं आरोप यह भी है कि कई मामलों में संबंधित कर्मचारी सुविधा शुल्क लेकर कार्रवाई से बचते हैं।
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कोट
परिषद निर्माण गतिविधियों पर पूरी नजर रखती है और बिना अनुमति निर्माण मामले संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है। जहां-जहां अवैध निर्माण की जानकारी मिलेगी वहां अधिकारियों को भेजकर जांच कार्रवाई जाएगी। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- जोधराज, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद