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नशे पर लगाम लगाने, तस्करों पर कार्रवाई करें तेज : डीसी

Sun, 03 Sep 2023 01:50 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Sun, 03 Sep 2023 01:50 AM IST
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जिला स्तरीय नारको समन्वय केंद्र समिति की बैठक में कई मुद्दों पर हुआ मंथन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। डीसी अभिषेक शर्मा और एसएसपी बेनाम तोश की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय नारको समन्वय केंद्र समिति की एक बैठक हुई। इसमें जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए मंथन किया गया। डीसी ने नशे पर लगाम लगाने और तस्करों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
डीसी ने नशीली दवाओं की तस्करी वाले हॉटस्पॉट और तस्करों की पहचान करने पर जोर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को उन मुखबिरों की पहचान करने के निर्देश दिए जो दवाइयों की तस्करी को रोकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गुड़ा सलाथिया में बनने वाले नशा मुक्ति केंद्र की स्थिति की भी समीक्षा की गई। डीसी ने कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्देश दिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को जड़ से खत्म करने के लिए, डीसी ने जागरुकता कार्यक्रमों और सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) अभियानों के महत्व पर जोर दिया। ये अभियान जिले भर के सभी कॉलेजों और स्कूलों में आयोजित किए जाने हैं, जिसमें उच्च और स्कूल-स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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नशा मुक्त पंचायत अभियान की समीक्षा की
डीसी ने नशा मुक्त पंचायत अभियान की स्थिति की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर नशा मुक्त गांव बनाना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि गांवों को नशा मुक्त घोषित करने के प्रारूप पंचायतों के साथ साझा किए गए हैं, और डीसी ने निर्देश दिया कि सांबा की सभी पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर नशा मुक्त घोषित किया जाना चाहिए।
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एआरटीओ, बीएसएफ अधिकारियों से वाहनों की कड़ी निगरानी का आग्रह
डीसी ने पुलिस, एआरटीओ और बीएसएफ अधिकारियों से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया। एसएसपी ने नशीली दवाओं के परिवहन के बारे में शीघ्र पता लगाने और जानकारी साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कॉलेजों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम पर सेमिनार आयोजित करने और स्थानीय ड्रग तस्करों के मामले के अध्ययन को साझा करने की सिफारिश की ताकि प्रतिरोध पैदा किया जा सके।
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