जम्मू शहर में पांच हजार रेहड़ी वाले, योजना का लाभ मिलेगा सिर्फ एक हजार को

बता दें, लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट वेंडर को भी काफी आर्थिक नुकसान झेलन पड़ा है। केंद्र सरकार ने इन्हें राहत देने के लिए दस हजार रुपये तक लोन देने की योजना बनाई है, ताकि वह अपना कारोबार फिर से चला सकें। इसके लिए निगम की तरफ से इनका पंजीकरण अभियान शुरू किया गया था लेकिन शहर में रेहड़ी जोन की कमी के चलते पंजीकरण को रोकना पड़ा है।
कोट
शहर में रेहड़ी चालकों के लिए रेहड़ी जोन की जरूरत है। इतने ही वेंडर का पंजीकरण किया जा रहा है, जिन्हें मौजूदा रेहड़ी जोन में जगह दी जा सके। ज्यादा पंजीकरण होने पर परेशानी आ सकती है। शहर में रेहड़ी चालकों की तादाद बढ़ने से जाम जैसी स्थिति बन सकती है।
स़ुधीर बाली, एसीआर, एमसी