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आरएसपुरा: थाने के लिए दी जमीन का विरोध जारी, किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
Mon, 04 Mar 2024 02:54 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/आरएसपुरा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/आरएसपुरा
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 04 Mar 2024 02:54 AM IST
सार
आरएसपुरा तहसील के मीरां साहिब के गांव बन सुल्तान व सज्जाद में पुलिस थाना और हेडक्वार्टर के लिए दी जमीन के विरोध में किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहा।
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धरने पर बैठे किसान
- फोटो : संवाद
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विस्तार
जम्मू के आरएसपुरा तहसील के मीरां साहिब के गांव बन सुल्तान व सज्जाद में पुलिस थाना और हेडक्वार्टर के लिए दी जमीन के विरोध में किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहा। रविवार को डीपीएपी के नेता व पूर्व मंत्री चौ. गारू राम ने धरने पर बैठकर किसानों का समर्थन किया। रिंग रोड पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
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चौ. गारू राम ने कहा कि बीस वर्ष पहले चठ्ठा में कृषि विश्वविद्यालय के अधीन आने से किसानों की कृषि योग्य हजारों एकड़ भूमि छिन गई थी। रिंग रोड निर्माण में भी गांव सज्जाद पुर व बन सुल्तान के किसानों की भूमि आ गई। लेकिन, किसानों न तो राहत राशि मिली और न ही दूसरे स्थान पर जमीन।
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अब पुलिस थाना मीरां साहिब व पुलिस हेडक्वार्टर भवन का निर्माण किए जाने के लिए आठ परिवारों की कृषि योग्य भूमि चले जाने से किसानों के पास रोजी- रोटी का साधन नहीं रहा है। पूर्व मंत्री के कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मानमानी कर रही हैं।
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किसान अमरनाथ, जीत राज, सतनाम सिंह ने कहा कि किसानों के पास पहले कई एकड़ जमीन थी। अब कुछ कनाल भूमि बची थी, उसे भी छीना जा रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। पहले ग्रामीण युवाओं के सेना में भर्ती होने पर परिवार को राहत मिलती थी, लेकिन अब अग्निवीर योजना लागू होने से बच्चे भी सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं।