श्रीनगर में एलजी सिन्हा: कृषि से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए दोनों संभागों में नोडल अफसर तैयार करें बैंक
एलजी ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को एचएडीपी कार्यान्वयन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कहा कि समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के तहत 5013 करोड़ रुपये की 29 परियोजनाएं का जम्मू-कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की कृषि ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि और संबद्ध क्षेत्र की अन्य केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के तहत लाभ की 100% संतृप्ति के लिए बैंक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को जिला स्तर पर निर्बाध समन्वय के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को एचएडीपी और कृषि और संबद्ध क्षेत्र की अन्य योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त मामलों की निगरानी के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। एलजी ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को एचएडीपी कार्यान्वयन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफपीओ विकास के इंजन में परिवर्तित हो जाएं और जिलों को ऐसे संगठनों की पटकथा की सफलता की कहानियों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उप राज्यपाल ने कहा कि समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के तहत 5013 करोड़ रुपये की 29 परियोजनाएं का जम्मू-कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने बैंक अधिकारियों से मूल्यवान इनपुट भी मांगे और अन्य हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावित किया, ताकि वे किसानों की संस्थागत स्रोतों तक पहुंच में सुधार लाने और कृषि और संबद्ध क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
उप राज्यपाल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्रशासनिक विभागों और अन्य वित्तीय संस्थानों की पिछली बैठकों में पारित निर्देशों पर की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया। बैंकों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे किसानों को ऋण और वित्तीय सहायता सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि उत्पादन विभाग अटल डुल्लू ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में योजना कार्यान्वयन के लिए ऋण विस्तार पर जानकारी दी। उप राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप भंडारी, एमडी और सीईओ जम्मू-कश्मीर बैंक बलदेव प्रकाश, उपायुक्तों, विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों और यूटी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नागरिक सचिवालय में हुई बैठक में भाग लिया।
यात्रा के सुचारू संचालन के लिए समन्वय से करें काम
श्रीनगर। गांदरबल जिले के उपायुक्त श्यामबीर ने शुक्रवार को श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक की यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता, जल निकासी, सेवा प्रदाताओं के सत्यापन और पंजीकरण, सुरक्षा आदि पर चर्चा की।
संबंधित विभागों के अधिकारियों ने डीसी को पवित्र गुफा के रास्ते में चल रहे कार्यों की तैयारियों और प्रगति से अवगत कराया। व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए डीसी ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के साथ अधिकारियों को विभागों के बीच बेहतर योजना और समन्वय से काम करने के लिए कहा।
एडी एफसीएसएंडसीए गांदरबल ने बताया कि आटा, चावल, चीनी, केरोसिन तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मुख्य अन्न भंडार गांदरबल में प्राप्त हो गई हैं। इन्हें चिन्हित खाद्यान्न भंडारों में जल्द रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को बालटल में स्वास्थ्य शिविर शुरू करने के लिए कहा गया, क्योंकि विभिन्न विभाग और मजदूर पहले से ही यात्रा के संबंध में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
डीसी ने सेवा प्रदाता जिनका पुलिस सत्यापन पहले ही हो चुका है, उनको समय पर पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।