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Jammu News: इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बजट सत्र में समन्वय बनाने पर चर्चा
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की पहली बैठक रविवार को हुई। इसमें नेकां, कांग्रेस, सीपीआईएम के विधायक शामिल हुए। करीब एक घंटे तक चली बैठक में बजट सत्र के दौरान गठबंधन के बीच समन्वय व एकमत रहने पर मंथन किया गया। कांग्रेस से विधायक गुलाम अहमद मीर बैठक में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के आवास पर दोपहर तीन बजे शुरू हुई बैठक में कुलगाम से विधायक व सीपीआईएम नेता मो. यूसुफ तारिगामी मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा बैठक में शामिल नहीं हुए। मीर ने कहा कि लंबे समय बाद गठबंधन के सदस्यों की बैठक हुई है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बजट सत्र पर लोगों की नजर रहेगी। उन्हें क्या मिल रहा है, सदन में उठने वाले प्रश्न और उनके जवाब पर नजर होगी। इस सत्र में लोगों की बात होगी, लोगों के मुद्दों पर ध्यान होगा। यह बजट निर्वाचित सरकार का है, न कि अधिकारियों का।
तारिगामी ने कहा, लोगों को सरकार से उम्मीद है। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को इस बजट से राहत मिले। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द सरकार उसे पूरा करेगी।
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जम्मू। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की पहली बैठक रविवार को हुई। इसमें नेकां, कांग्रेस, सीपीआईएम के विधायक शामिल हुए। करीब एक घंटे तक चली बैठक में बजट सत्र के दौरान गठबंधन के बीच समन्वय व एकमत रहने पर मंथन किया गया। कांग्रेस से विधायक गुलाम अहमद मीर बैठक में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के आवास पर दोपहर तीन बजे शुरू हुई बैठक में कुलगाम से विधायक व सीपीआईएम नेता मो. यूसुफ तारिगामी मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा बैठक में शामिल नहीं हुए। मीर ने कहा कि लंबे समय बाद गठबंधन के सदस्यों की बैठक हुई है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बजट सत्र पर लोगों की नजर रहेगी। उन्हें क्या मिल रहा है, सदन में उठने वाले प्रश्न और उनके जवाब पर नजर होगी। इस सत्र में लोगों की बात होगी, लोगों के मुद्दों पर ध्यान होगा। यह बजट निर्वाचित सरकार का है, न कि अधिकारियों का।
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तारिगामी ने कहा, लोगों को सरकार से उम्मीद है। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को इस बजट से राहत मिले। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द सरकार उसे पूरा करेगी।
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