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सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने में लोगों को परेशान न किया जाए : गुरदीप
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संवाद न्यूज एजेंसी
आरएस पुरा। ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के प्रदेश महासचिव व गंडली पंचायत के सरपंच गुरदीप सिंह सैनी ने सरकार की ओ से राज्य भूमि पर हुए कब्जों को हटाने के अभियान का स्वागत करते हुए उपराज्यपाल से मांग की है कि आम लोगों को परेशान नहीं किया जाए।
आरएस पुरा में रविवार को प्रेसवार्ता में गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों में बैठे मंत्रियों तथा नौकरशाहों ने सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया है, उनसे सरकारी जमीन खाली होनी चाहिए, लेकिन गरीब किसान तथा आम लोगों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में छोटे किसानों को भी राजस्व विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में बयान दिया गया है कि छोटे किसानों से जमीन वापस नहीं ली जाएंगी। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि लोगों के बीच जो डर का माहौल बना हुआ है। उसे कम किया जा सके, और लोगों को राहत मिले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच ने कहा कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था, दिव्यांग तथा विधवा पेंशन के लिए सत्यापन करने हेतु जो आदेश जारी किया है, उस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग लोगों को अपने प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए। ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और पंचायत स्तर पर ही उनके प्रमाण पत्रों की पूरी तरह से जांच हो सके।
उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उपराज्यपाल जल्द इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्रों की जांच करने की अनुमति देंगे। पत्रकारवार्ता में नायब सरपंच प्यारेलाल, पंच पवन सिंह पंच सोमनाथ सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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आरएस पुरा। ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के प्रदेश महासचिव व गंडली पंचायत के सरपंच गुरदीप सिंह सैनी ने सरकार की ओ से राज्य भूमि पर हुए कब्जों को हटाने के अभियान का स्वागत करते हुए उपराज्यपाल से मांग की है कि आम लोगों को परेशान नहीं किया जाए।
आरएस पुरा में रविवार को प्रेसवार्ता में गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों में बैठे मंत्रियों तथा नौकरशाहों ने सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया है, उनसे सरकारी जमीन खाली होनी चाहिए, लेकिन गरीब किसान तथा आम लोगों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में छोटे किसानों को भी राजस्व विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में बयान दिया गया है कि छोटे किसानों से जमीन वापस नहीं ली जाएंगी। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि लोगों के बीच जो डर का माहौल बना हुआ है। उसे कम किया जा सके, और लोगों को राहत मिले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच ने कहा कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था, दिव्यांग तथा विधवा पेंशन के लिए सत्यापन करने हेतु जो आदेश जारी किया है, उस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग लोगों को अपने प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए। ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और पंचायत स्तर पर ही उनके प्रमाण पत्रों की पूरी तरह से जांच हो सके।
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उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उपराज्यपाल जल्द इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्रों की जांच करने की अनुमति देंगे। पत्रकारवार्ता में नायब सरपंच प्यारेलाल, पंच पवन सिंह पंच सोमनाथ सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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