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ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिलने से रोष
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अखनूर। गृहमंत्री अमित शाह के पहाड़ी बेल्ट को एसटी का दर्जा देने और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं देने से ओबीसी लोगों में रोष है। ओबीसी सदस्य संसार चंद ने देश के अन्य राज्य की तरह जम्मू-कश्मीर में भी ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग की।
उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह करते हुए कहा कि देश के अन्य हिस्से की तरह जम्मू-कश्मीर में सभी आदेश लागू किए हैं, मगर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के तहत कोटा नहीं दिया जाता था। इस पर कई बार सरकारों को अवगत भी कराया गया। इसके बावजूद भी आरक्षण नहीं दिया गया। सतपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर देश के सभी कानून लागू होंगे, मगर जम्मू-कश्मीर में ओबीसी कोटा लागू नहीं हुआ। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल सहित कई मंत्रियों को ज्ञापन दिया है। मास्टर लालचंद ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर ओबीसी लोगों को अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है, मगर चार साल बाद भी आरक्षण कोटा नहीं मिलने से ओबीसी बेरोजगार युवाओं को बदहाली का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
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उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह करते हुए कहा कि देश के अन्य हिस्से की तरह जम्मू-कश्मीर में सभी आदेश लागू किए हैं, मगर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के तहत कोटा नहीं दिया जाता था। इस पर कई बार सरकारों को अवगत भी कराया गया। इसके बावजूद भी आरक्षण नहीं दिया गया। सतपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर देश के सभी कानून लागू होंगे, मगर जम्मू-कश्मीर में ओबीसी कोटा लागू नहीं हुआ। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल सहित कई मंत्रियों को ज्ञापन दिया है। मास्टर लालचंद ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर ओबीसी लोगों को अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है, मगर चार साल बाद भी आरक्षण कोटा नहीं मिलने से ओबीसी बेरोजगार युवाओं को बदहाली का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
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