पंचायती राज (संशोधन) बिल विधानसभा में पेश

बिल पेश होने के बाद नेकां के मोहम्मद अकबर लोन ने बिल पर विस्तृत चर्चा की मांग की। बिल में यह प्रावधान है कि सरपंच पद के लिए जनता सीधे वोट नहीं डाल सकेगी। चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा।

 उधर, राज्य कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर स्टेट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन (संशोधन) बिल, पंचायती राज (संशोधन) बिल, जनरल सेल्स टैक्स (संशोधन) बिल सहित कुछ और बिल को भी मंजूरी दी है, जिसे चालू सत्र में पेश किया जाएगा। पीआरसी संबंधी बिल में मतभेद उभरने के बाद इस बिल को नामंजूर कर दिया गया था।