नियमों को ठेंगा, जम्मू शहर में मास्टर प्लान के तहत बने सिर्फ 50 घर, रिपोर्ट पर जमकर हुई बहस
जम्मू शहर में मास्टर प्लान के तहत सिर्फ 50 घर ही बन पाए हैं। शहर में लाखों घर नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं। इस कारण शहर व्यवस्थित बसने की जगह पर अव्यवस्थित हो गया है। कामर्शियल में ही रेजीडेंशियल भवन भी बन गए हैं। दोनों भवनों के एक साथ बन जाने के कारण कामर्शियल और रेजीडेंशियल इलाकों को अलग-अलग नहीं किया गया है। अब मास्टर प्लान में सुधार की जरूरत है। जनरल हाउस की बैठक में भी मसला खूब उछला है। पार्षद राजेंद्र शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सिर्फ 50 घर ही मास्टर प्लान के तहत बने हैं।
हाउस में रिपोर्ट पर जमकर बहस हुई। अन्य पार्षदों ने भी अपनी बात रखी। इसमें बड़े घोटाले के उजागर होने की भी आशंका है। पार्षदों ने पुलिस, राजशाही, अफसरशाही, राजनीति आड़े आने से भी शहर के विकसित ढंग से बसने का कारण बताया।
जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर को आधुनिक ढंग से बसाना था लेकिन इस पर काम ही नहीं हो पाया है। अलग-अलग जगहों पर प्लान तैयार होने थे। जोनल और सब जोनल प्लान पर काम न होने के कारण लोग बेहतरीब ढंग से रह रहे हैं। इस पर मास्टर प्लान को पूरी तरह से लागू करने की मांग रखी गई है। आयुक्त अवनी लवासा ने भी मास्टर प्लान के प्रारूप के अनुसार शहर को आधुनिक तकनीक से बसाने को कहा है। साथ ही त्रुटियों को दूर करने को कहा।
जेडीए को को मिली थी 60 हजार हेक्टेयर भूमि
जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाने के लिए 60 हजार हेक्टेयर भूमि मिली थी। लेकिन लोगों ने जबरन 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया। लोगों ने मनमर्जी से मकान बना लिए। इसका रिकॉर्ड न तो जम्मू नगर निगम के पास है और न ही जेडीए के पास। अब जेडीए अतिरिक्त को हटा रहा है। इस भूमि में व्यवस्थित ढंग से शहर को बसाया जाना था।
भवनों के लिए आनलाइन परमिशन भी कहा मिल रही
शहर के अव्यवस्थित ढंग से बसने का कारण आनलाइन परमिशन भी रही है। अलग आठ विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम से आनलाइन, जबकि अन्य विभागों में कार्रवाई आफ लाइन हो जाती है। नक्शे छह-छह माह तक पास नहीं होते। इस कारण लोग अपने स्तर पर ही घरों का निर्माण बेतरतीब ढंग से कर रहे हैं। इस तरह के हजारों भवन शहर में बन चुके हैं।
मेयर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
जनरल हाउस की बैठक में ब्लैकशीप पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी ही अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर मेयर ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
