बिजली परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़

बिजली क्षेत्र में रियासत सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 4000 करोड़ का घाटा होने का अनुमान है। वित्त मंत्री हसीब ए द्राबू की ओर से पेश किए गए बिजली बजट में जो तस्वीर पेश की गई हैं, उसमें रियासत सरकार फरवरी 2015 तक बिजली खरीद के लिए 4782.36 करोड़ की राशि कर चुकी है। इसमें अभी मार्च महीने को जोड़ा नहीं गया है।

वहीं फरवरी तक रियासती सरकार ने बिजली राजस्व के तौर पर 1527.67 करोड़ ही हासिल किए है। बिजली बजट में बताया गया हैं कि रियासत में बिजली क्षेत्र से राजस्व का लक्ष्य 2390 करोड़ रखा गया था, लेकिन सितंबर 2014 में आई बाढ़ में हुए नुकसान से बिजली राजस्व का भी कबाड़ा हुआ है और फरवरी 2015 तक केवल 1527 करोड़ ही हासिल हो पाया है।

बिजली क्षेत्र में हो रहे नुकसान के लिए उपभोक्ताओं की ओर से एग्रीमेंट लोड से ज्यादा बिजली खर्च करने, सुरक्षा बलों के लिए नान कैंप अस्थायी केंद्रों में पंजीकृत कनेक्शन के बिना ही बिजली खर्च करने, विस्थापितों शिविरों में बिजली खर्च का किराया न मिलने, नगर निगम और स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में स्ट्रीट लाइटों आदि का बिजली खर्च का किराया न मिलने के अलावा सरकारी विभागों से भी बिजली का पूरा किराया न मिलना बताया गया है।

- बीस हजार मेगावाट पनबिजली क्षमता को हासिल करने की बाधाओं को दूर करना।
- लद्दाख में सोलर पावर की करीब 7500 मेगावाट की क्षमता को हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाना।

- केंद्रीय परियोजनाओं में 12 फीसदी मुफ्त बिजली के हिस्से को बढ़ाना।
- ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ढांचे को मजबूत करना।

- प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत बिजली की 73 परियोजनाओं पर काम पूरा करना।
- बिजली विभाग में टीएंडडी विंगों को बांटना।

- एचटी और एलटी सिस्टम को मजबूत और सुधार लाना।
- एटीएंडसी लासिस को कम करने के लिए आरएपीडीआरपी प्रोजेक्ट को सही ढंग से लागू करने।

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत बिना बिजली के गांवों में बिजली पहुंचाना।

- ट्रांसफार्मर बैंकों को मजबूत करना।
- मीटर टेस्टिंग सुविधा मुहैया करवाना।

- बिजली घाटे को कम करना।
- बिजली सप्लाई में सूचना तकनीक के प्रयोग।

- पावर सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट  को लागू करने।
- अनियमित बिजली कनेक्शनों को नियमित करना।