प्रापर्टी रिटर्न नहीं भरने वालों की शामत

शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि विभागों में तैनात आईएएस और आईपीएस समेत तमाम अफसरों से प्राप्त ब्योरे की सामान्य प्रशासन विभाग समीक्षा करेगा। बाद में यह सूची राज्यपाल को सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 12 फरवरी की तिथि तय की गई थी।

इससे पहले सामान्य प्रशान विभाग की ओर से वर्ष 2014 का वार्षिक संपत्ति रिटर्न नहीं भरने वाले 270 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केएएस के अफसरों की सूची राज्यपाल वोहरा को सौंपी गई थी। पूर्व में दिए गए आदेश के तहत 31 जनवरी तक ही संपत्ति रिटर्न जमा करना था।

राज्यपाल की समीक्षा के बाद  सभी प्रशासनिक सचिवों को हर हाल में 12 फरवरी तक रिटर्न जमा कराने के निर्देश दिए गए। अब यह तिथि गुजरे भी सात दिन हो गए हैं। अब रिटर्न जमा न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लगभग तय है।

वार्षिक संपत्ति रिटर्न और वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट पर मुख्य सचिव मोहम्मद इकबाल खांडे ने भी तमाम विभागों के सचिवों से सूची तलब की है। कमेटी आफ सेक्रेटरीज (सीओएस) बैठक की अध्यक्षता में भी इस मुद्दे पर गंभीरता बरतने को कहा गया था।