पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक पूरा करेगी कार्यकाल: निर्मल सिंह

भाजपा राष्ट्रवाद से किसी भी सूरत में कभी भी समझौता नहीं करेगी। पीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन बेहतर प्रशासन के लिए है। राज्य के विकास तथा खुशहाली के लिए है। परिस्थितियां ऐसी थीं कि कश्मीर में पीडीपी को और जम्मू में भाजपा को चुनाव में जनाधार मिला। एजेंडा आफ एलायंस विकास का विजन है। इस पर ही आगे बढ़ा जाएगा।

भाजपा का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रवाद उसके लिए सर्वोपरि है। देश विरोधी गतिविधियों तथा इसे अंजाम देने वालों को कतई नहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुफ्ती सरकार में भी ऐसा किया गया था और आगे भी ऐसा ही होगा। 

स्वतंत्र पर्यटन स्थल का विकास
जम्मू को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम होगा। रियासत में सालाना एक करोड़ पर्यटक आते हैं। इसमें सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। इसको देखते हुए जम्मू में पर्यटन का विकास करना है। पत्नीटाप, सनासर, मानतलाई तथा तवी रीवर फ्रंट को विकसित करना है। तवी रीवर फ्रंट की दिशा में कुछ काम आगे बढ़ा है। इसे और गति प्रदान करनी है। कोशिश होगी कि कश्मीर की तरह ही जम्मू में पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में रुकें। 

रियासत में बिजली ढांचे का विकास होगा। कोशिश होगी कि लोगों को गर्मियों में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दीनदयाल ज्योति योजना के तहत जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां अगले कुछ सालों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, तीन महीने तक सरकार न रहने की वजह से मंद पड़े सुधारात्मक उपायों को फिर से गति दी जा रही है।

इससे पहले राज्य सरकार ने 250 करोड़ की योजना बिजली क्षेत्र के विकास के लिए लागू की। सरचार्ज माफ किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों ने बिजली ढांचे के विकास की दिशा में कोई काम नहीं किया है। आवश्यकता के अनुरूप बाहर से अतिरिक्त बिजली भी नहीं ली जा सकती है क्योंकि इसके लिए जरूरी ढांचा उपलब्ध नहीं है। धीरे-धीरे चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। 

पंचायतों को मिलेगा पूरा अधिकार
राज्य सरकार पंचायतों को पूरा अधिकार देने के प्रति कृत संकल्पित है। पंचायत चुनावों के बाद सभी इकाइयों का गठन किया जाएगा। सभी को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा ताकि गांवों में भी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो। इसके साथ ही निकाय चुनाव भी सरकार की प्राथमिकता में है।

पूर्व में निकाय चुनाव न होने की वजह से रियासत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्र से कई हजार करोड़ रुपये का फंड जारी नहीं हो सका है। इसकी वजह से स्थानीय निकायों में विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। 

दस महीने में कई काम हुए
भाजपा-पीडीपी सरकार ने अपने दस महीने के कार्यकाल में कई काम किए। प्रधानमंत्री ने रियासत को 80 हजार करोड़ का पैकेज दिया। पहली बार पीओके रिफ्यूजियों के लिए 2000 करोड़ रुपये का पैकेज मिला। बाढ़ प्रभावितों के लिए 1194 करोड़ रुपये पांच जनवरी को ही केंद्र से आ गया था। इसका वितरण राज्यपाल शासन में शुरू हो गया है।

मृत प्राय पड़े जवाबदेही आयोग, लोक सेवा आयोग, सर्विस सलेक्शन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। 20 हजार खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया फास्ट ट्रैक पर ले जाई गई। केंद्र के सहयोग से एसपीओ का वेतन भत्ता बढ़ा। बार्डर के लोगों को जेके पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता देने की योजना बनी।

इससे जम्मू, कठुआ, सांबा, राजोरी, पुंछ, बारामुला, लद्दाख के युवाओं को लाभ पहुंचेगा। दो नए हाईवे दयालाचक से उधमपुर और लखनपुर-बसोहली वाया महानपुर दुनेरा को मंजूरी मिली। आगे और भी विकास के कई कार्यों को अंजाम दिया जाएगा।