बाढ़ पैकेज: मोदी के मिशन कश्मीर पर मुहर

रियासत में विकास की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय पैकेज की आवश्यकता पर बल दिया गया। उधर, विश्व बैंक भी क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए ऋण देने पर तैयार हो गया।

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों भेजी गई टीम के आकलन के बाद ही केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है। इससे रियासत में राहत एवं पुनर्वास में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

साथ ही यह भी कहा जा रहा है बाढ़ पीड़ितों की मदद कर उनके कारोबार को पटरी पर लाया जा सकता है। रियासत के डिप्टी सीएम डा. निर्मल सिंह कहते हैं कि केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद का भरोसा दिया था जिस पर अमल शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रियासत को इस तबाही से उबारने की बात कही थी। धीरे-धीरे इस दिशा में पहल शुरू हो गई है।

उमर सरकार ने रियासत में बाढ़ राहत एवं पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार को 43960 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था, लेकिन केंद्र ने आवश्यक संशोधनों के लिए इस प्रस्ताव को लौटा दिया था।

इसके बाद केंद्रीय टीम भेजकर नुकसान के आकलन का फैसला लिया गया। इस बीच रियासती सरकार के वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने विधानसभा में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज पर टिप्पणी की थी।

उनका कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार के नुकसान के आकलन से न तो सरकार सहमत है और न ही इसके तरीके से।

रियासत सरकार की पहले बजट में भी बाढ़ की तबाही से उबरने की झलक दिखी थी। इसके तहत बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास को सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए सरकार ने कई छूट देने की घोषणा की थी।

उद्योग और व्यापार जगत को सितंबर से मार्च तक का सात महीने के बिजली किराये से छूट, ट्रांसपोर्ट उद्यमियों को सितंबर से दिसंबर 2015 तक पैसेंजर टैक्स से छूट तथा होटल उद्यमियों को मार्च 2016 तक जीएसटी एवं एंट्री टैक्स से छूट की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही अलग राहत एवं पुनर्वास विभाग का भी गठन किया गया।

नेकां और कांग्रेस ने पैकेज को मजाक बताया

नेकां और कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विशेष पैकेज को नाकाफी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 44000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। केंद्र सरकार की ओर से घोषित पैकेज से बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल पाना मुश्किल है। केंद्र की घोषणा बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक के अलावा कुछ नहीं।