मौजूदा हुकूमत की न तो दिशा है न विजन : उमर

उन्होंने कहा कि अभिभाषण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात की गई है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे फायदा है या नुकसान। यदि फायदा है तो मुफ्ती साहब के नाम पर नई स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। लोग सड़को पर उतरे तो फिर राज्यपाल शासन में राशन का स्केल बढ़ाया गया।

नई सरकार बनी तो उसने गलती सुधारने के लिए जनता के खर्चे पर नई स्कीम लांच कर दी। इसमें भी केंद्र से कुछ नहीं मिला। नीट का मामला राज्य के विशेष दर्जे पर सीधा-सीधा हमला है। यह इकलौता राज्य है जहां मेडिकल शिक्षा समवर्ती सूची में न होकर स्टेट सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस मामले पर बचाव नहीं कर सकी।

शुक्र है कि जयललिता तथा अन्य ने इस मुद्दे पर इतना बवाल मचाया कि केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर हमले करते हुए कहा कि आपने इसे कोई मुद्दा नहीं बताया जबकि यह मुद्दा था। पिछले दिनों श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आपने कहा था कि बाहरी बच्चे हमारे लिए मेहमान हैं।