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Jammu News: प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा, दो कनाल जमीन खाली कराई
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। डीसी सचिन कुमार वैश्य के निर्देश पर नगरोटा में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई ग्रामीण विरोध पर उतर आए, लेकिन प्रशासन और पुलिस के कड़े रुख को देख सभी भाग खड़े हुए। यहां टीम ने 2 कनाल सरकारी जमीन खाली कराई।
सहायक आयुक्त राजस्व पीयूष धोत्रा और तहसीलदार नगरोटा बाबू राम चौधरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तहसीलदार जम्मू विकास प्राधिकरण, रंजट सिंह के साथ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि गांव में खसरा नंबर 851 की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। करीब दो कनाल पहचानी गई अतिक्रमित भूमि पर सोमनाथ सप्रू नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उसने संपत्ति पर एक परिसर की दीवार और एक विशाल गेट भी बनाया था। यह पता चला है कि अतिक्रमणकर्ता पहले भी कई जमीनों पर कब्जा कर चुका है। टीम के पहुंचते ही कई ग्रामीण अतिक्रमणकारी के पक्ष में आ गए। इस पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को देख सभी भाग खड़े हुए। जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में जिले भर में भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है।
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जम्मू। डीसी सचिन कुमार वैश्य के निर्देश पर नगरोटा में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई ग्रामीण विरोध पर उतर आए, लेकिन प्रशासन और पुलिस के कड़े रुख को देख सभी भाग खड़े हुए। यहां टीम ने 2 कनाल सरकारी जमीन खाली कराई।
सहायक आयुक्त राजस्व पीयूष धोत्रा और तहसीलदार नगरोटा बाबू राम चौधरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तहसीलदार जम्मू विकास प्राधिकरण, रंजट सिंह के साथ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि गांव में खसरा नंबर 851 की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। करीब दो कनाल पहचानी गई अतिक्रमित भूमि पर सोमनाथ सप्रू नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उसने संपत्ति पर एक परिसर की दीवार और एक विशाल गेट भी बनाया था। यह पता चला है कि अतिक्रमणकर्ता पहले भी कई जमीनों पर कब्जा कर चुका है। टीम के पहुंचते ही कई ग्रामीण अतिक्रमणकारी के पक्ष में आ गए। इस पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को देख सभी भाग खड़े हुए। जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में जिले भर में भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है।
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