निकाय चुनाव कराने को मुफ्ती सरकार प्रतिबद्ध

राज्यपाल ने कहा कि पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार की उच्च प्राथमिकता हाल ही के वर्षों में गैर कार्यात्मक चल रहे महत्त्वपूर्ण संस्थानों राज्य जवाबदेही आयोग, जन सेवा आयोग और मानवाधिकार आयोग की संस्थागत क्षमताओं को बहाल करना रहेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक प्रणाली और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्थानों की संस्थागत क्षमताओं को बहाल करके उन्हें स्वायत्तता के साथ पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग देने से उच्च मापदंडों को स्थापित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जैसे कानून होने के बाद पिछले काफी अर्से से इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया है और लोगों में भी जागरूकता की कमी से यह कानून अभी तक कारगर साबित नहीं हुए हैं। गठबंधन सरकार कोशिश करेगी कि ऐसे कानूनों को कारगर तरीके से लागू किया जाए।