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पीडीडी कर्मियों की मांगों के समाधान को लेकर मीरा साहिब में जेएंडके नान गजटेड इलेक्ट्रिकल इंप्लाइज एसोसिएशन की बैठक
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मीरां साहिब। जेएंडके नान गजटेड इलेक्ट्रिकल इंप्लाइज एसोसिएशन की तरफ से शनिवार को पीडीडी मीरां साहिब सब डिविजन में बैठक हुई। एसोसिएशन महासचिव गुरमीत सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के घरों में मीटर लगाए गए हैं, वह सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा पहले नए सिरे से मीटर लगाने के काम को अंजाम दिया जाए। फिर ई-यूटिलिटी ऐप को शुरू कराया जाए।
गुरमीत सिंह व अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी कर्मियों की कमी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के टावर नहीं आते हैं, जिससे कर्मियों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। विभाग को अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने, मीटरिंग के कार्य को पूरा करने और जब तक नए मीटर नहीं लगाए जाते है, कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तब तक ई-यूटिलिटी ऐप के आदेश को स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि उपजिले में 40 हजार उपभोक्ता होने पर इस समय विभाग के पास 18 मीटर रीडर होने पर सुचारु रूप से कार्य नहीं हो रहा। अस्थायी कर्मियों द्वारा ही उपभोक्ताओं को बिल मुहैया कराने व रीडिंग लेने का कार्य किया जा रहा है। हालात यह हैं कि जरूरत के मुताबिक लाइनमैन नहीं हैं, जिसके चलते मुश्किल बनी होने पर अस्थायी कर्मियों द्वारा काम चलाया जा रहा है। ई-यूटिलिटी ऐप से कार्य कराने के लिए पहले कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। बिना प्रशिक्षण के कार्य कर पाना काफी मुश्किल होगा। अस्थायी कर्मियों का वेतन कम होने पर मोबाइल लेना भी मुश्किल है। विभाग की ओर से मोबाइल मुहैया कराए जाने की मांग की। बैठक में राजेश जमवाल, सुरिंद्र कुमार, अजय शर्मा, रविंद्र सिंह, अरविंद्र पाल सिंह, रमनीक सिंह, गौतम मेहरा, टी. सिंह आदि मौजूद थे।
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गुरमीत सिंह व अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी कर्मियों की कमी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के टावर नहीं आते हैं, जिससे कर्मियों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। विभाग को अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने, मीटरिंग के कार्य को पूरा करने और जब तक नए मीटर नहीं लगाए जाते है, कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तब तक ई-यूटिलिटी ऐप के आदेश को स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि उपजिले में 40 हजार उपभोक्ता होने पर इस समय विभाग के पास 18 मीटर रीडर होने पर सुचारु रूप से कार्य नहीं हो रहा। अस्थायी कर्मियों द्वारा ही उपभोक्ताओं को बिल मुहैया कराने व रीडिंग लेने का कार्य किया जा रहा है। हालात यह हैं कि जरूरत के मुताबिक लाइनमैन नहीं हैं, जिसके चलते मुश्किल बनी होने पर अस्थायी कर्मियों द्वारा काम चलाया जा रहा है। ई-यूटिलिटी ऐप से कार्य कराने के लिए पहले कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। बिना प्रशिक्षण के कार्य कर पाना काफी मुश्किल होगा। अस्थायी कर्मियों का वेतन कम होने पर मोबाइल लेना भी मुश्किल है। विभाग की ओर से मोबाइल मुहैया कराए जाने की मांग की। बैठक में राजेश जमवाल, सुरिंद्र कुमार, अजय शर्मा, रविंद्र सिंह, अरविंद्र पाल सिंह, रमनीक सिंह, गौतम मेहरा, टी. सिंह आदि मौजूद थे।
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