वापस मिले भी तो पावर प्रोजेक्टों का संचालन आसान नहीं

ऐसे में एनएचपीसी के पावर प्रोजेक्टों को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति बन गई है। इस सब के बीच यदि प्रोजेक्ट वापसी को मुमकिन मान भी लिया जाए तो रियासत के लिए एनएचपीसी की विशालकाय परियोजनाओं का संचालन टेढ़ी खीर होगा। खासकर सलाल परियोजना जिसे खुद एनएचपीसी एक सिक चाइल्ड मानती है। 

एनएचपीसी के पास रहते यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार के लिए नफे का सौदा साबित हो रहा है। अधिकारिक आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 690 मेगावाट क्षमता के इस प्रोजेक्ट से राज्य को 12 फीसदी बिजली मुफ्त मिलती है। इसके अलावा राज्य को प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली 25 फीसदी बिजली बज बार रेट पर मिलती है।