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Jammu News: तहसील प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई, अब नौबत जिला मैजिस्ट्रेट से मिलने की आई
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अरनिया में केवी खोलने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
अरनिया। तहसील में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण को लेकर तहसील प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए, कस्बे के लोग और पार्षद शनिवार को केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट जम्मू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान क्षेत्र में केवी खुलने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा।
तहसील प्रशासन केवी के मुद्दे को 3 महीने से लटका रहा है। अरनिया क्षेत्र में केवी खोलने के लिए केवी संगठन ने जिला प्रशासन को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लिखा था। इसके बाद ही केवी संगठन आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन, तहसील प्रशासन अरनिया केवी को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा। इसके चलते शहर के पार्षद और लोग जिला मैजिस्ट्रेट से मुलाकात करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पार्षद और स्थानीय लोगों ने बताया कि केवी के लिए सारे काम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। राजस्व विभाग अधिकारियों को सरकारी जमीन बता दी गई है। साथ ही अस्थायी भवन का भी बंदोबस्त कर दिया है। इसके बाद भी तहसील प्रशासन अपना काम करने को तैयार नहीं है।
पार्षद जीत राज सैनी ने कहा कि आज भी सीमा क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यहां के लोगों को शिक्षा के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। केवी संगठन ने अगर औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है, तो तहसील प्रशासन चुप्पी साध कर क्यों बैठा है? इससे प्रतीत होता है कि प्रशासन को सीमावर्ती लोगों से कोई लेना-देना नहीं। वहीं, पार्षद नरेश कुमार ने कहा कि तहसील प्रशासन जानबूझकर लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। प्रशासन का गैर जिम्मेदार रवैया लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अरनिया। तहसील में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण को लेकर तहसील प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए, कस्बे के लोग और पार्षद शनिवार को केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट जम्मू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान क्षेत्र में केवी खुलने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा।
तहसील प्रशासन केवी के मुद्दे को 3 महीने से लटका रहा है। अरनिया क्षेत्र में केवी खोलने के लिए केवी संगठन ने जिला प्रशासन को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लिखा था। इसके बाद ही केवी संगठन आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन, तहसील प्रशासन अरनिया केवी को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा। इसके चलते शहर के पार्षद और लोग जिला मैजिस्ट्रेट से मुलाकात करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पार्षद और स्थानीय लोगों ने बताया कि केवी के लिए सारे काम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। राजस्व विभाग अधिकारियों को सरकारी जमीन बता दी गई है। साथ ही अस्थायी भवन का भी बंदोबस्त कर दिया है। इसके बाद भी तहसील प्रशासन अपना काम करने को तैयार नहीं है।
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पार्षद जीत राज सैनी ने कहा कि आज भी सीमा क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यहां के लोगों को शिक्षा के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। केवी संगठन ने अगर औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है, तो तहसील प्रशासन चुप्पी साध कर क्यों बैठा है? इससे प्रतीत होता है कि प्रशासन को सीमावर्ती लोगों से कोई लेना-देना नहीं। वहीं, पार्षद नरेश कुमार ने कहा कि तहसील प्रशासन जानबूझकर लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। प्रशासन का गैर जिम्मेदार रवैया लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहा है।
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