बातचीत के लिए तैयार हुए अलगाववादी नेता, पर सरकार के सामने रखी कड़ी शर्तें

 
ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप (जेआरएल) के नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक व मोहम्मद यासीन मलिक की मंगलवार को हुई बैठक में केंद्र के बातचीत के लिए तैयार होने की घोषणा और कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर विचार किया गया। हैदरपोरा स्थित गिलानी के आवास पर कई घंटे तक चली बैठक के बाद जेआरएल ने साझा बयान जारी किया। 

बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में बैठे विभिन्न लोगों की ओर से वार्ता को लेकर जो बयान सामने आए हैं वो अस्पष्ट हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर दोनों से बातचीत होगी। कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं। वहीं, सुषमा स्वराज कहती हैं जब तक आतंकवाद नहीं रुक जाता तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। फिर अमित शाह कहते हैं सीजफायर आतंकियों के लिए नहीं आम जनता के लिए है। राज्य के डीजीपी का बयान आता है कि सीजफायर आतंकियों की घर वापसी के लिए है। यह सब अस्पष्ट बयान किसी उद्देश्य के साथ गंभीरता से बातचीत करने या प्रतिक्रिया देने के लिए थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है।
 
बयान में कहा गया कि यह सब बयान मोदी के श्रीनगर में दिए गए बयान के बाद सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर मसले का समाधान विकास और शांति है। जानबूझकर कश्मीर की समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाखों सैनिकों की उपस्थिति के कारण के आंतरिक और बाहरी आयामों की अनदेखी करते हुए यह बयान दिया गया। ऐसा लगता है कि मोदी ने लोगों के साथ एक क्रूर मजाक किया है। अगर राजनाथ सिंह वार्ता की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि वह किससे वार्ता की बात करते हैं? इस वार्ता का एजेंडा क्या है? 

बयान में यह भी कहा गया है कि इस दिशा में भारत सरकार की ओर से किए गए किसी भी प्रयास से कश्मीर और पाकिस्तान में लोग मिलेंगे। सरकार को इस बात को स्पष्ट करना होगा कि वह किसे लेकर बात करना चाहती है, तभी वह वार्ता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के लोगों की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। हमने अपनी आत्मनिर्भरता के अधिकार के लिए अपने संघर्ष में भारी निवेश किया है और वे एक अस्पष्ट प्रयासों का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।

कश्मीर मसले का समाधान राजनीतिक न कि सैन्य बल का उपयोग
बयान में उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। वह कश्मीर मसले का समाधान राजनीतिक तौर पर चाहते हैं ना कि सैन्य बल का उपयोग कर।  हितधारकों के बीच वार्ता राजनीतिक निवारण के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया और विकल्प है।