जम्मू नगर निगम बैठक: शहर में 92 हजार एलईडी लाइट लगाने का दावा, पार्षद बोले- अभी आधी भी नहीं लगी
जम्मू नगर निगम की बैठक में कई मुद्दों पर पार्षदों के बीच बहस हुई। इसमें बिजली, पानी और हाउस टैक्स का मुद्दा छाया रहा। पार्षदों ने काम करवा रही कंपनी और बिजली कॉरपोरेशन के अधिकारियों को लाइट न लगने पर सवाल किए।
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Add as a preferredएलईडी लाइट लगाने मामले में अब जांच कमेटी सर्वे करेगी और रिपोर्ट को अगले हाउस में मेयर को सौपेंगी। इस मसले पर सदन में गहमागहमी रही। पार्षदों ने काम करवा रही कंपनी और बिजली कॉरपोरेशन के अधिकारियों को लाइट न लगने पर सवाल किए।
हालांकि इस पर लाइट का काम करवा रही कंपनी का दावा है कि अभी तक 92 हजार लाइट लगाई गई है, लेकिन पार्षदों ने दावे को नकारते हुए कहा कि अभी तक कुल मंजूर लाइट की जगह पर आधी भी नहीं लगी है। ईईएसएल कंपनी के राज्य इंचाज राहुल सिंह ने कहा कि अभी तक 92 हजार लाइटें लगाई जा चुकी हैं।
इस पर पार्षद भड़क गए और सवाल करने लगे। पार्षद नरेंद्र सिंह ने कहा कि टीम फ्यूज लाइटों को ठीक करने नहीं आती। कंपनी की पेमेंट रोक दी जाए। गुरमीत रंधावा ने कहा कि उनके वार्ड में स्वीकृत लाइटों की जगह आधी ही लाइट लगी है। प्रो. युद्धवीर सिंह ने कहा कि कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है।
दूसरी कंपनी को काम दिया जाए। संजय बडू ने कहा कि उनके वार्ड में 900 लाइट लगनी है, मगर चार सौ ही लग पाई। कागजों में ही लाइटें लग रही हैं। रेखा मन्हास ने कहा कि वार्ड में लाइटें लगाई मगर फ्यूज हो गई। अब लाइटें किस काम की है।
कोई ठीक करने नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बिजली कनेक्शन न देने पर बिजली कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता राजेश शर्मा को भी पार्षदों ने लताड़ लगाई। यहां तक कहा कि काम नहीं करना है तो भी बता दो।
एलईडी लाइट लगाने वाली टीम की हाजिरी पार्षद करेंगे सुनिश्चित
एलईडी लाइटें लगाने आने वाली टीम की हाजिरी पार्षद सुनिश्चित करेंगे। मौजूदा समय में लाइटें ठीक करने वाले कर्मचारी साढ़े 12 बजे आते हैं और दो बजे चले जाते। इस कारण काम नहीं पाता। अब हाजिरी के बाद ही कर्मचारियों को दिहाड़ी मिल सकेगी।
50 फीसदी पेमेंट कंपनी की रोकी
आयुक्त राहुल यादव ने कहा कि 50 फीसदी पेमेंट कंपनी की रोकी गई है। लाइटें लगाने पर रिपोर्ट आने के बाद ही अदा की जाएगी। 95 फीसदी लाइटें शहर में लगने पर अदायगी पर कार्रवाई नगर निगम शुरू करेगा।
प्रॉपर्टी टैक्स पर आयुक्त का दावा- नहीं आया कोई सरकारी आदेश
प्रॉपर्टी टैक्स पर पार्षदों ने मेयर और आयुक्त से सवाल किया। पार्षदों ने मीडिया में चल रही खबरों का हवाला भी दिया। साथ ही 25 जनवरी को सार्वजनिक हुए मुख्य सचिव के आदेश के बारे में पूछा। पार्षदों ने कहा कि क्या पहली अप्रैल से टैक्स लग रहा है।
स्थिति स्पष्ट की जाए। गरीब लोग टैक्स नहीं दे सकते हैं। इस पर आयुक्त राहुल यादव ने कहा कि अभी तक कोई भी सरकारी आदेश नहीं आया है। मेयर राजिंदर शर्मा ने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं है। आयुक्त स्थिति को स्पष्ट करेंगे।
आयुक्त ने कहा कि सरकारी आदेश नहीं आया है। इस पर कुछ नहीं बताया जा सकता है। फिलहाल कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। टैक्स लगने को लेकर पार्षदों और मेयर से भी लोग फोन कर जानकारी मांग रहे थे।
