घाटी के नेताओं पर जितेंद्र सिंह का तंज, बोले- बेरोजगार राजनेताओं को फिलहाल नहीं मिलेगा रोजगार
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बेरोजगार हुए जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं को फिलहाल रोजगार मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को परिसीमन के बजाय इस बात की चिंता करनी चाहिए कि विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद उनके विधानसभा क्षेत्रों को कहीं आरक्षित न कर दिया जाए।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बेरोजगार हुए जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं को फिलहाल रोजगार मिलने वाला नहीं है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को पेंशन अदालत का उद्घाटन करने के बाद सिंह ने यह बात कही।
उन्होंने कहा केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में सभी केंद्रीय कानून चरणबद्ध तरीके से लागू होने हैं। एक के बाद एक आए दिन इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी होती जा रही हैं। मंत्री ने कहा कुछ समय से प्रदेश में कई दलों के नेता विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की मांग उठा रहे हैं। वह सब्र रखें परिसीमन होकर रहेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को परिसीमन के बजाय इस बात की चिंता करनी चाहिए कि विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद उनके विधानसभा क्षेत्रों को कहीं आरक्षित न कर दिया जाए। उन्होंने कहा मोदी सरकार जो भी करती है पूरी पारदर्शिता और साक्ष्यों के साथ करती है।
उत्तर पूर्व राज्यों की तस्वीर पिछले पांच सालों में बदल गई है
उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा पहली बार दिल्ली से बाहर केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए पेंशन अदालत और नेशनल पेंशन योजना पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। मोदी सरकार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन के दायरे से अपनी सरकार को बाहर निकालने का काम किया है। अब देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर पूर्व राज्यों की तस्वीर पिछले पांच सालों में बदल गई है। वहां विकास से खुशहाली आई है। जम्मू कश्मीर में भी इसे दोहराया जाएगा। सिंह ने कहा कि वेतन वाली नौकरी के दायरे से बाहर आकर युवाओं को रोजगार के मामले में आत्म निर्भर होने की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा।
