जम्मू कश्मीर: प्रदेश में 15 से शुरू होगी  विकसित भारत संकल्प यात्रा, इन योजनाओं पर रहेगा फोकस

यात्रा का उद्देश्य 2047 तक एक विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को संतृप्त करने के लिए कमजोर आबादी तक पहुंचाना है। इसमें लोगों को आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम प्रणाम और पीएम पोषण अभियान आदि योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।

केंद्र 20 दिनों में जम्मू-कश्मीर की 4291 पंचायतों को कवर करने के लिए 107 मोबाइल आईईसी वैन प्रदान कर रहा है। यात्रा 78 शहरों से भी होकर गुजरेगी जहां लोगों को पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना, पीएम ई-सेवा, उड़ान और वंदे भारत ट्रेन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।  

तय कार्यक्रम के अनुसार यात्रा राजौरी और बांदीपोरा जिलों के बुद्धल और गुरेज के आदिवासी क्षेत्रों से शुरू होगी। क्षेत्र में हल्की से मध्यम बर्फबारी के मौसम के पूर्वानुमान के मद्देनजर, मुख्य सचिव ने जनजातीय मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव और दोनों जिलों के संबंधित उपायुक्तों (डीसी) को यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने और सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा है।

मुख्य सचिव ने सफल यात्रा के आयोजन के लिए विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के बीच सहयोग का निर्देश दिया है। डीसी को फुलप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए संबंधित जिला अधीक्षकों के साथ अंतिम रूट योजनाओं को साझा करने के लिए कहा गया था।

उन्हें सभी घटनाओं पर नजर रखने और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया। यात्रा पहल के हिस्से के रूप में, प्रगति की वास्तविक समय आईटी पोर्टल और मोबाइल-उत्तरदायी मंच के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी।

पोर्टल प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों का विवरण, घटनाओं के भू-निर्देशांक, घटनाओं का एक कैलेंडर और रूट मैप जैसी जानकारी एकत्र करेगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक भागीदारी और फीडबैक की निगरानी के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

देश में जम्मू-कश्मीर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के दौरान सबसे आगे रहा है। 31 अक्टूबर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य और केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। मुख्य सचिव ने विकास प्रक्रिया में समान गति बनाए रखने पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर फिर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से एक होगा।