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जम्मू-कश्मीर में दो महिला पुलिस बटालियन बनेंगी, जानिए कितने पदों को मिली है मंजूरी
Tue, 15 Jan 2019 01:34 PM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Priyesh Mishra
Updated Tue, 15 Jan 2019 01:34 PM IST
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महिला जवान
- फोटो : फाइल
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जम्मू-कश्मीर में पुलिस विभाग की दो महिला बटालियनों को मंजूरी दे दी गई है। इन दो बटालियनों के 2014 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। सोमवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में इस पर मुहर लगी।
जून 2018 में गृह मंत्रालय ने दो महिला बटालियन की स्थापना के लिए कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की, जिसमें जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के लिए एक-एक बटालियन शामिल है। इन दो महिला बटालियनों में भर्ती एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। महिला बटालियन के गठन में 235.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 105.11 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 129.94 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा होंगे।
दो बटालियन को विशेष रूप से बॉर्डर बटालियन की तर्ज पर महिलाओं के लिए गठित जाएगा। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटना और पुलिस बल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना है।
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विभिन्न स्तरों पर महिला पुलिसकर्मियों की कमी के कारण और महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के से महिला पुलिस बटालियन के गठन का मुद्दा उठाया था।
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जून 2018 में गृह मंत्रालय ने दो महिला बटालियन की स्थापना के लिए कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की, जिसमें जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के लिए एक-एक बटालियन शामिल है। इन दो महिला बटालियनों में भर्ती एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। महिला बटालियन के गठन में 235.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 105.11 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 129.94 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा होंगे।
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दो बटालियन को विशेष रूप से बॉर्डर बटालियन की तर्ज पर महिलाओं के लिए गठित जाएगा। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटना और पुलिस बल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना है।
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विभिन्न स्तरों पर महिला पुलिसकर्मियों की कमी के कारण और महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के से महिला पुलिस बटालियन के गठन का मुद्दा उठाया था।
ये पद हैं स्वीकृत
इन पदों में कमांडेंट के 2 पद, डिप्टी कमांडेंट के 6 पद, डीएसपी के 14 पद, इंस्पेक्टर के 14 पद, इंस्पेक्टर के 4 पद (एम) / ऑयल, सब-इंस्पेक्टर के 46 पद, सब-इंस्पेक्टर के 4 पद (टेलीफोन), सहायक उप-निरीक्षक के 46 पद, सहायक उप-निरीक्षक के 10 पद (एम), हेड कांस्टेबल के 320 पद, कांस्टेबल (टेली) के 8 पद, कांस्टेबलों के 1402 पद, फालोअर के 138 पद, मेडिकल अफसर के 2 पद, मेडिकल असिस्टेंट के 4 पद और नर्सिंग असिस्टेंट के 2 पद शामिल हैं।
