जम्मू-कश्मीर: तीन दिसंबर से भूख हड़ताल पर जाएंगे पंच-सरपंच, मनरेगा की नहीं हुई 1000 करोड़ की देनदारी

उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना की तीन साल से एक हजार करोड़ से भी ज्यादा देनदारी सरकार नहीं कर पाई है। इस कारण ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। पंचों-सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की भी उपेक्षा की गई है। 

नवनिर्वाचित बीडीसी अध्यक्षों को न तो कार्यालय आवंटित किए गए हैं और न ही उनका मानदेय निर्धारित किया गया है। ऐसे माहौल में गांवों में विकास की रफ्तार मंद पड़ चुकी है। बैक टू विलेज कार्यक्रम सरकार की कवायद तो ठीक है लेकिन, जमीनी स्तर पर इसका कोई फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण प्रशासन को इस मसले पर गंभीरता से विचार करना होगा और कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल से सरकार को जगाने का प्रयास पंच-सरपंच करेंगे। 

बैक टू विलेज कार्यक्रम में पंचायतों को कार्यक्रम के लिए 25 हजार रुपये दिए जाएं। हड़ताल प्रेस क्लब के बाहर होगी। हड़ताल और प्रदर्शन जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भी होगा। सबको एकजुट किया जाएगा और प्रशासन के समक्ष मांगों को रखा जाएगा। पंचायतों में काम कराने के लिए बनाई जाने वाली योजना कम से कम दस लाख रुपये तक हो।