उपराज्यपाल की चेतावनी: डीसी जन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करें, लेटलतीफी नहीं होगी बर्दाश्त

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक जिला कार्यालय में शिकायतें दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रणाली में लेखा परीक्षा, प्रदर्शन में सुधार और सेवाओं की दक्षता व प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाए। जनता से जुड़ी शिकायतों पर लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल के हस्तक्षेप पर कुलगाम के चनपोरा गांव के निवासी जवाहर को वर्षों बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त सूची में डाला गया। इसी तरह श्रीनगर के मोहम्मद सैयद शाह की पानी की कमी के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने दस दिन के भीतर हल करने के निर्देश दिए।

डोडा के मेहराज मलिक की शिकायत पर परिवहन सचिव से भलेसा से बटियास क्षेत्र तक जेकेआरटीसी बस सेवा चलाने को प्राथमिकता के आधार पर देखने और यात्रियों के लिए तत्काल सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान सड़कों, पुलों की मरम्मत, नागरिक सुविधाओं, जलापूर्ति, बिजली, सिंचाई संबंधित शिकायतों और मुद्दों को हल करने के लिए अधिकारियों से समय सीमा निर्धारित की।