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न्यायपालिका की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करें : मुख्य न्यायाधीश
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्टन ने सोमवार को बैठक में जम्मू-कश्मीर में न्यायपालिका की चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के महत्व पर बल दिया।
बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, कानून सचिव अचल सेठी, आर एंड बी सचिव भूपिंदर कुमार और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय रजिस्ट्री भी शामिल रहे।
बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। इसमें श्रीनगर में उच्च न्यायालय के लिए नए अदालत परिसर का निर्माण और रायका जम्मू में प्रस्तावित उच्च न्यायालय परिसर की सीमा दीवार का निर्माण शामिल है। मौजूदा न्यायिक बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार जनरल शाहजाद अजीम ने काम की समग्र प्रगति पर जानकारी दी।
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मुख्य सचिव ने बताया कि भूभाग, मौसम की स्थिति और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। कानून सचिव ने यह भी रेखांकित किया कि इन परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक समर्थन प्रदान किया जाएगा। आर एंड बी सचिव ने बैठक के दौरान मुख्य न्यायाधीश को आश्वस्त किया कि उनका विभाग चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में पूरा सहयोग करेगा।
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बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, कानून सचिव अचल सेठी, आर एंड बी सचिव भूपिंदर कुमार और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय रजिस्ट्री भी शामिल रहे।
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बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। इसमें श्रीनगर में उच्च न्यायालय के लिए नए अदालत परिसर का निर्माण और रायका जम्मू में प्रस्तावित उच्च न्यायालय परिसर की सीमा दीवार का निर्माण शामिल है। मौजूदा न्यायिक बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार जनरल शाहजाद अजीम ने काम की समग्र प्रगति पर जानकारी दी।
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मुख्य सचिव ने बताया कि भूभाग, मौसम की स्थिति और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। कानून सचिव ने यह भी रेखांकित किया कि इन परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक समर्थन प्रदान किया जाएगा। आर एंड बी सचिव ने बैठक के दौरान मुख्य न्यायाधीश को आश्वस्त किया कि उनका विभाग चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में पूरा सहयोग करेगा।