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रेल परियोजना से प्रभावित प्राकृतिक जलस्रोत जांचने आएगी केंद्रीय टीम
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रियासी। केंद्रीय रेलवे एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना से प्रभावित प्राकृतिक जलस्रोतोें की जांच की जाएगी। इसके लिए केंद्र से एक टीम को पंद्रह दिन में भेजा जाएगा। यह टीम समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगी। रेल मंत्री ने यह आश्वासन स्थानीय जनप्रतिनिधियाें की ओर से मामला उठाने पर दिया।
सोमवार को रियासी पहुंचे वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लोगों की समस्याओं का संपूर्ण हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लोगों को केंद्र की तरफ से जारी योजनाओं का लाभ घरों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें लोगों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए भेजा गया है। जलस्रोतों के अलावा भी अन्य समस्याओं पर जिला उपायुक्त से बात कर अन्य समस्याओं को भी हल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। अगर राजनीति में सत्ता की बागडोर हाथों में हो तो उस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व रियासी पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मिनी सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना की वजह से नष्ट हुए पानी के प्राकृतिक जल स्त्रोतों का मामला उठाया गया। साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रेलवे में नौकरी देने की मांग की गई।
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सोमवार को रियासी पहुंचे वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लोगों की समस्याओं का संपूर्ण हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लोगों को केंद्र की तरफ से जारी योजनाओं का लाभ घरों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें लोगों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए भेजा गया है। जलस्रोतों के अलावा भी अन्य समस्याओं पर जिला उपायुक्त से बात कर अन्य समस्याओं को भी हल किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। अगर राजनीति में सत्ता की बागडोर हाथों में हो तो उस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व रियासी पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मिनी सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना की वजह से नष्ट हुए पानी के प्राकृतिक जल स्त्रोतों का मामला उठाया गया। साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रेलवे में नौकरी देने की मांग की गई।
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