जिन उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग है, वे ओडीओपी में शामिल होंगे

हर जिले में या दो से अधिक जिलों में एक साझा सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। जहां परीक्षण प्रयोगशालाएं, उत्पाद विकास केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और सामान्य कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
एसीएस ने समिति से सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। ओडीओपी योजना सभी किसानों और कृषि उद्यमियों को समान रूप से फायदा देगी। बैठक में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण असंगठित क्षेत्र है। इस योजना से इस क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। जम्मू-कश्मीर में 144 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जो बड़े पैमाने पर असंगठित हैं। इसमें बेकरी उत्पादों, अचार, मसाले, जैम, जेली, जूस, शहद को शामिल किया जा सकता है।