देश में कृषि परिवारों की मासिक कमाई में जम्मू-कश्मीर तीसरे स्थान पर

बैठक में जानकारी दी गई कि जम्मू और कश्मीर में बागवानी क्षेत्र 27% आबादी को रोजगार देता है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आठ प्रतिशत का योगदान देता है। इसके अलावा 7.6 करोड़ पेड़ों के माध्यम से कार्बन पृथक्करण में भारी योगदान देता है। प्रदेश के फल उत्पादकों को बाजार में अग्रणी बनाने के लिए, विभाग उपज, भंडारण क्षमता और विपणन बढ़ाने की त्रिस्तरीय रणनीति लागू कर रहा है। विभाग 50 मीट्रिक टन सेब और 5 मीट्रिक टन बादाम और अखरोट की वार्षिक उपज देने की क्षमता के साथ उच्च घनत्व वाले पौधरोपण में बदलाव को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, लागत को कम करने के लिए स्थानीय निजी उद्यमियों के माध्यम से उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण रूटस्टॉक के बड़े पैमाने पर उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
बैठक में जानकारी दी गई कि जम्मू क्षेत्र के कंडी क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने ट्रायल के आधार पर एलोवेरा और लेमन ग्रास का रोपण किया है। जिसके आशाजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। विभाग ने रूट स्टॉक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च घनत्व वाले पौधे उगाने के लिए चक्रोही में एक अत्याधुनिक नर्सरी भी विकसित की है।
किसानों की आय को और बढ़ावा देने के लिए, विभाग द्वारा परवाज योजना के तहत चिन्हित खराब होने वाली वस्तुओं के हवाई परिवहन पर 25% अग्रिम सब्सिडी प्रदान की जा रही है और अगले 2 महीनों के भीतर कृषि बाजार को ई-नाम के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कम से कम नुकसान के साथ कृषि और बागवानी उत्पादों का उचित भंडारण प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर में नियंत्रित वातावरण भंडारण सुविधाओं की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्देश दिया गया कि मार्च 2022 तक 80,000 मीट्रिक टन क्षमता स्थापित की जाए और अगले 3 वर्षों के लिए अतिरिक्त 1 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष संचयी क्षमता को 5 लाख मीट्रिक टन तक ले जाया जाए।
विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत तक फसल बीमा योजना के रोल-आउट को सुनिश्चित करने के अलावा तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से बुवाई और कटाई गतिविधियों को आधुनिक बनाने और वर्मी कंपोस्टिंग तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। मेहता ने विभाग को उच्च घनत्व वाले पौधरोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थायी पौधरोपण, जैविक उर्वरकों के उपयोग, ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के साथ उचित वर्षा जल संचयन के साथ-साथ सामुदायिक संचयन मशीनरी को प्रोत्साहित करने के बारे में सूचित निर्णय लेने में किसानों की सहायता करने के लिए कहा।