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30 अप्रैल को जम्मू में बंद हो जाएगा सरकार का दरबार
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जम्मू। प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में 30 अप्रैल को सरकार का दरबार बंद हो जाएगा। नागरिक सचिवालय सहित सप्ताह में पांच दिन कामकाज वाले कार्यालय दरबार शिफ्ट होते ही जम्मू में बंद हो जाएंगे। सप्ताह में छह दिन कामकाज वाले दरबार मूव के कार्यालय 31 अप्रैल को जम्मू में बंद होंगे। यह सभी कार्यालय 10 मई को ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में खुलेंगे। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में दरबार मूव की तैयारियों की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर बताया गया कि सरकार ने इस बार दरबार मूव को पेपरलेस बनाने के लिए ई-आफिस को माध्यम बनाया है। इससे सरकारी रिकॉर्ड शिफ्ट करने पर होने वाला खर्च बचेगा। एक और दो मई 2021 व आठ और नौ मई 2021 को दरबार मूव के कर्मचारियों और सीमित मात्रा में रिकॉर्ड को जम्मू से श्रीनगर पहुंचाया जाएगा।
मुख्य सचिव ने यातायात पुलिस को वाहनों की आवाजाही के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। नेशनल हाइवे अथॉरिटी व बीकन को नेशनल हाइवे की दशा को बेहतर बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मूव कर्मचारियों को विशेष साप्ताहिक शिविर लगाकर अस्थायी राशन कार्ड दिए जाएंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग, एस्टेट, जल शक्ति विभाग के सचिव व मंडलायुक्तों के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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इस अवसर पर बताया गया कि सरकार ने इस बार दरबार मूव को पेपरलेस बनाने के लिए ई-आफिस को माध्यम बनाया है। इससे सरकारी रिकॉर्ड शिफ्ट करने पर होने वाला खर्च बचेगा। एक और दो मई 2021 व आठ और नौ मई 2021 को दरबार मूव के कर्मचारियों और सीमित मात्रा में रिकॉर्ड को जम्मू से श्रीनगर पहुंचाया जाएगा।
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मुख्य सचिव ने यातायात पुलिस को वाहनों की आवाजाही के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। नेशनल हाइवे अथॉरिटी व बीकन को नेशनल हाइवे की दशा को बेहतर बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मूव कर्मचारियों को विशेष साप्ताहिक शिविर लगाकर अस्थायी राशन कार्ड दिए जाएंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग, एस्टेट, जल शक्ति विभाग के सचिव व मंडलायुक्तों के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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