Election in J&K: स्थानीय निकायों के वार्डों का आरक्षण ड्राफ्ट जारी, एक तिहाई सीटें महिलाओं के खाते में
महिलाओं के लिए 359, अनुसूचित जाति के लिए 86 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 14 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित वार्डों में से ही संबंधित संवर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredजम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दो नगर निगमों समेत 77 निकायों के लिए वार्डों का प्रस्तावित आरक्षण ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। कुल 1119 वार्डों के लिए चुनाव होगा। इस ड्राफ्ट में महिलाओं के लिए 359, अनुसूचित जाति के लिए 86 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 14 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित वार्डों में से ही संबंधित संवर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। सभी नगर निकायों में एक तिहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कई दिग्गजों के वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोले की ओर से रोटेशन के आधार पर आरक्षण का रोस्टर जारी करते हुए नौ सितंबर तक आपत्ति मांगी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि आरक्षण को अंतिम रूप देने के बाद तीसरे या चौथे सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
जारी रोस्टर के अनुसार, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 31 व अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए पांच वार्ड आरक्षित किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सभी निकायों में महिला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। प्रत्येक निकाय में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। 2005 तथा 2018 में आरक्षित वार्डों को छोड़कर रोटेशन के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वार्ड आरक्षित किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार रोस्टर तीन बिंदुओं के आधार पर किया गया है।
पहला सामान्य, दूसरा महिला तथा तीसरा सामान्य वार्ड होगा। इसको अपनाते हुए प्रत्येक निकाय में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किया गया है। यदि कोई वार्ड 2005 तथा 2018 में उसी संवर्ग के लिए आरक्षित रहा है तो अगले वार्ड को आरक्षित किया गया है।
रोस्टर जारी होते ही बढ़ी सरगर्मी
नगर निकाय चुनाव के लिए रोस्टर जारी होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। तमाम वार्डों में चुनाव जीतने के इच्छुक लोगों की ओर से संपर्क साधा जाने लगा है। वार्ड में अपने परिचितों के यहां भी संभावित प्रत्याशी उठने बैठने लगे हैं। इस बीच विभिन्न पार्टियों की ओर से भी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी गई है। भाजपा, कांग्रेस, नेकां, पीडीपी, अपनी पार्टी, आप, बसपा समेत तमाम दलों की ओर से योग्य प्रत्याशियों का चयन करने की कवायद शुरू हो गई है।
