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Jammu Kashmir: प्रदेश में स्थापित हो रहा शांति राज, पत्थरबाजी व हड़ताल बीते दिनों की बात- LG मनोज सिन्हा
Fri, 28 Oct 2022 01:40 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Fri, 28 Oct 2022 01:40 PM IST
सार
एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले दो साल में प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के सड़क व टनल का काम चल रहा है। औद्योगिक निवेश भी बढ़ा है।
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एलजी मनोज सिन्हा
- फोटो : पीआरओ
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विस्तार
जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए बदलावों पर कहा कि प्रदेश में अब शांति का राज स्थापित हो रहा है। पत्थरबाजी तथा हड़ताल बीते दिनों की बात हो गई है। अब युवाओं को अपने करिअर की चिंता है। वह पत्थर की जगह लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के सड़क व टनल का काम चल रहा है। औद्योगिक निवेश भी बढ़ा है। आजादी के बाद से केवल 19 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया था जबकि नई औद्योगिक नीति बनने के बाद 56 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। यह निवेश और अधिक बढ़ेगा।
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उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र पर चोट किया जा रहा है। सरकारी नौकरी में आतंकवाद तथा अलगाववाद के समर्थकों पर नकेल कसते हुए उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। प्रदेश में आतंकवाद तथा उसके मददगारों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के दुष्प्रचार तंत्र को झटका पहुंचा है।
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माहौल इतना बदल गया है कि शोपियां व पुलवामा में सिनेमा हॉल खुल गए हैं। श्रीनगर में मल्टी प्लेक्स शुरू हो गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक कस्बे में तिरंगा शान से लोगों ने फहराया। पहली बार धरातल पर लोकतंत्र कायम हुआ। गांव गांव तक लोकतंत्र की बहाली हुई और त्रिस्तरीय पंचायत का सपना साकार हुआ।
उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन कुछ लोगों के लिए काम करता था, लेकिन अब प्रशासन आम जनता के लिए काम कर रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि हर किसी के चेहरे पर खुशहाली आए। उनका जीवनस्तर सुधरे। कृषि, शिक्षा के साथ ही सभी क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। महिलाओं, युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के सपने को जम्मू-कश्मीर में भी साकार किया जाए।