जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया अधिकार अस्तित्वहीन, एएलसी का मुआवजा आदेश रद्द

उच्च न्यायालय द्वारा दायर अपील में केंद्र सरकार ने आवेदनों की स्थिरता पर सवाल उठाया था, जिस पर एएलसी (आयुक्त कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923), कुपवाड़ा ने मुख्य रूप से दो मामलों में आदेश पारित किया था-आवेदन स्पष्ट रूप से बिना किसी समय के बाधित थे।

यदि कोई पक्ष अपने अधिकार के लिए देरी से बोलता है, तो लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया गया अधिकार गैर-मौजूदा है। अदालत ने कहा कि सतर्कता का यह नियम सार्वजनिक नीति के सिद्धांत पर स्थापित है और इसका उद्देश्य एक पक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है।

याचिकाओं पर आते हुए, अदालत ने पाया कि आवेदकों द्वारा एएलसी के समक्ष रखा गया कोई भी पर्याप्त कारण, तथ्य अस्पष्ट हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (सेना / भारत संघ) के कर्मचारी बताए गए सभी व्यक्तियों की मृत्यु लगभग 15 से 17 साल पहले हुई थी और नीचे के अधिकारी (एएलसी) इस बात की सराहना करने में विफल रहे हैं कि मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

अधिनियम (आयुक्त कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923) के तहत इसके द्वारा जब तक कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर दुर्घटना होने के दो साल के भीतर दावा नहीं किया जाता है।

कहा कि आवेदकों की ओर से चिंता और परिश्रम की पूरी कमी प्रतीत होती है, इसलिए, एक गुप्त आदेश के माध्यम से नीचे के प्राधिकरण (एएलसी) द्वारा देरी की माफ़ी अलग रखी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने एएलसी के आदेश को रद्द कर दिया। संवाद