जम्मू कश्मीर: कल होगी प्रदेश में विधान सभा चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई

जम्मू-कश्मीर में 2014 के बाद से चुनाव नहीं हुए है। 2018 में प्रदेश में राज्यपाल शासन लगाया गया। 2019 जून को जम्मू-कश्मीर को बिना चुनी हुई सरकार के पांच साल का समय भी पूरा हुआ। पांच साल से प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रणाली ठप पड़ी और चुनी हुई सरकार की बजाय अफसरशाही है।

हर्ष देव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा जारी कॉज लिस्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा की जाएगी। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली ये एक मात्र उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि पांच अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने असहज चुप्पी बनाई है।

इसको देखते हुए उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 90 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद निर्वाचित सरकार के गठन के बाद धीरे-धीरे कम हो गया था। लोकप्रिय सरकारों के दौरान यह लगभग खत्म होता गया, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र के छद्म शासन के दौरान इसे पुनर्जीवित किया गया। ब्यूरो