Jammu Kashmir Government: विधायकों के लिए 90 एसयूवी का दिया ऑर्डर, 15 करोड़ होगा खर्च
जम्मू-कश्मीर सरकार ने नवनिर्वाचित 89 विधायकों के लिए 90 एसयूवी का ऑर्डर दिया, जिसकी अनुमानित लागत 14.85 करोड़ रुपये होगी।
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Add as a preferredजम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित विधायकों को आलीशान गाड़ियां मिलेंगी। सरकार ने उनके लिए 90 एसयूवी का ऑर्डर दिया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, महिंद्रा द्वारा वितरित स्कॉर्पियो वाहनों पर सरकारी खजाने की अनुमानित लागत 14.85 करोड़ होगी। यह आदेश श्रीनगर में विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर द्वारा 89 विधायकों को शपथ दिलाने के एक दिन बाद आया है।
मोटर गैरेज के निदेशक को वाहनों की खरीद की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। सभी आवश्यक ई-टेंडरिंग और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं सहित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 का पालन करते हुए वाहनों की खरीद सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।आदेश के अनुसार, विभाग खरीद और उपयोगिता प्रमाणपत्रों पर सभी वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित करने और गारंटी देने के लिए जिम्मेदार है। इसे 31 मार्च, 2025 तक जमा करना होगा। धन का उपयोग विशेष रूप से वाहन खरीद के लिए किया जाना चाहिए और इसे अन्य प्रयोजनों के लिए डायवर्ट या पुनः आवंटित नहीं किया जा सकता है।
ड्राइवरों के पद नहीं होंगे सृजित, 15 लाख तक की एसयूवी
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ड्राइवरों के लिए नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी हैं। जम्मू और कश्मीर परिवहन विभाग ने जम्मू-कश्मीर राज्य कार नीति नाम से नियम बनाए हैं, जो मंत्रियों सहित विभिन्न श्रेणियों को 15 लाख रुपये तक की सेडान या एसयूवी का अधिकार देते हैं।
पहले पुलिस उपलब्ध कराती थी वाहन, अब मोटर गैरेज विभागसूत्रों के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन बुलेटप्रूफ सहित उच्च-श्रेणी की सुविधाओं से लैस नहीं होंगे जैसा कि पहले होता था। वे साधारण वाहन होंगे। पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस विधायकों को बुलेट-प्रूफ वाहन उपलब्ध करा रही थी, लेकिन अब जम्मू-कश्मीर मोटर गैरेज विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है
