ट्रांसपोर्टरों को राहत: व्यावसायिक वाहनों पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने यात्री कर में दी 50 फीसदी छूट, कारोबारियों की मांग की गई पूरी
उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासनिक परिषद ने एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक दी रियायत दी। बताया कि भुगतान कर चुके व्यापारियों का पैसा अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा समायोजित। परिवहन व्यवसायी लंबे समय से कर रहे थे छूट देने की मांग।
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Add as a preferredप्रदेश में कोरोना के दौरान आर्थिक तंगी का शिकार व्यावसायिक वाहन चालकों को सरकार ने यात्री कर में पचास फीसदी की छूट दी है। सरकार ने यह छूट एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक दी है। जिन ट्रांसपोर्टरों ने इस अवधि का यात्री कर का भुगतान पहले ही कर दिया है, उनकी अतिरिक्त राशि को एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया फैसला
उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासिनक परिषद (एसी) की बैठक में सोमवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई है। ट्रांसपोर्टरों लंबे समय से सरकार से यात्री कर माफ करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के यात्री कर में पचास फीसदी तक की छूट दी थी।
प्रशासनिक परिषद की बैठक में यात्री कर में पचास फीसदी तक की छूट के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए वाणिज्यिक वाहनों के बकाया यात्री कर की वसूली 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर तिमाही आधार पर चार समान किस्तों में देने की छूट दी है।
सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। उम्मीद है कि सरकार हमारी अन्य मांगों को भी जल्द पूरा करेगी।- विजय चिब, अध्यक्ष, ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट यूनियन
ठोस कचरा प्रबंधन: डंपिंग साइट के लिए 80 कनाल भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी
जन उद्देश्य के विभिन्न कार्यों के लिए प्रशासनिक परिषद ने सोमवार को विभिन्न सरकारी विभागों को भूमि हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है। प्रशासनिक परिषद की बैठक में कश्मीर संभाग के बांदीपोरा जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए डंपिंग साइट के लिए 80 कनाल भूमि आवास एवं शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर की।
80 कनाल भूमि में से सुंबल में रख ए अशहाम में तीस कनाल, हाजिन में बीस कनाल और बांदीपोरा में तीस कनाल भूमि मुहैया करवाई गई हैं। इसके अलावा पीएचई डिविजन कार्यालय पुलवामा को स्थापित करने व बरजुला कालोनी में ओवर हैंड टैंक और फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए जल शक्ति विभाग को छह कनाल भूमि ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को भी प्रशासनिक परिषद ने मंजूरी दी।
