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जम्मू-कश्मीर: सरकारी जमीन से लोगों को बेदखल करना तानाशाही, आप ने कहा-गरीबों पर पड़ेगा असर
Sat, 14 Jan 2023 02:31 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: विमल शर्मा
Updated Sat, 14 Jan 2023 02:31 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर सरकार ने उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिया है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे वापस लेने को कहा है।
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जम्मू सचिवालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredआम आदमी पार्टी ने राज्य की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के जम्मू-कश्मीर सरकार के नए आदेश को तानाशाही कदम करार दिया है। कहा कि प्रदेश की हजारों एकड़ जमीन पर छोटे किसानों और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा।
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पार्टी ने जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा कि वह जनविरोधी आदेश को वापस ले और भू-माफियाओं, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण में शामिल बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे।
आम आदमी पार्टी के कश्मीर प्रांत के प्रभारी डॉ. गुलाम मुस्तफा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य की भूमि पर अतिक्रमण के लिए नया आदेश लेकर आई है जिसमें उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले राज्य की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है।
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आप नेता डॉ. गुलाम मुस्तफा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार लगभग हर महीने ऐसे आदेश जारी कर रही है जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब आदमी और छोटे किसान के जीवन और हितों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर सरकार को बड़े भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
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