‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ में जम्मू-कश्मीर भी शामिल, फल-सब्जियों के दाम गिरे तो किसानों की मदद करेगी सरकार

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योजना के तहत यदि फसल के दाम पिछले तीन साल के औसत मूल्य से नीचे जाते हैं या फिर बीते वर्ष की तुलना में 15 फीसदी कम होते हैं तो सरकार किसानों की भरपाई को कदम उठाएगी। इसमें उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता केंद्र तक फल-सब्जियों को पहुंचाने के माल ढुलाई खर्च का 50 फीसदी मंत्रालय वहन करेगा। परिवहन की जगह दूसरा विकल्प फल-सब्जियों के तीन माह के भंडारण का खर्च होगा, जिसे पूरी तरह से सरकार उठाएगी।