जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के डीए में 6 फीसदी की वृद्धि
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मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुंछ और आरएस पुरा के अलावा एलओसी और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर बार -बार युद्ध विराम के उल्लंघन पर दुख व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल द्वारा हिंसक कृत्यों में अनमोल जीवन के नुकसान पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की।
बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 6 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दी जो पहली जनवरी 2015 से प्रभावी होगी।
प्रति माह महंगाई भत्ते की संशोधित दर अब 1 जनवरी 2015 से प्रभावी मूल वेतन का 113 फीसदी होगा। जुलाई 2015 के लिए जनवरी 2015 से अतिरिक्त किस्त के कारण बकाया अगस्त 2015 के महीने में कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा और उसके बाद वहां से मासिक वेतन का एक हिस्सा होगा।
नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जुलाई 2015 से जनवरी 2015 तक अतिरिक्त किस्त की बकाया राशि का अगस्त 2015 के महीने में नकद भुगतान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के लिए 6फीसदी डीए किस्त जारी करने को भी मंजूरी दी जो 107 फीसदी से 113फीसदी होगी और यह भी 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी।
मंत्रिमंडल बैठक में इन मुद्दों पर भी हुए फैसले
मंत्रिमंडल द्वारा 36 स्पेशल / अतिरिक्त मोबाइल मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कामकाज के कारण देनदारियों के भुगतान को मंजूरी दे दी। इसके अलावा बैठक में 25 करोड़ रुपए की लागत से बेमिना में 200 पलंगों वाले आगामी बच्चा अस्पताल के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रिमंडल की एक उप-समिति के गठन के भी निर्देश दिए गए जो चयन समिति द्वारा तैयार आईएएस और केएएस के लिए कैडर समीक्षा का प्रस्ताव रखेगी। इस उप-समिति के अध्यक्ष उपमु यमंत्री होंगें जबकि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी/पशुपालन मंत्री, शिक्षा मंत्री तथा वित्त, श्रम एवं रोजगार तथा संस्कृति मंत्री इसके सदस्य के रूप में रहेंगे।
उप-समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके इलावा तकनीकी शिक्षा विभाग में परियोजना क्त्रिस्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को तीन वर्ष की अवधि के लिए या ज मू-कश्मीर में 18 नए पॉलिटेक्निक के पूरा होने तक मंत्रिमंडल द्वारा विस्तार किया गया।
सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत को मंजूरी
कठुआ, राजौरी और बारामुल्ला जिलों में नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को भूमि की स्थानांतरण के लिए मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा ऽआसराऽ नामी एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत को मंजूरी दी जिसके तहत राज्य सरकार का भुगतान या योजनाओं के लिए प्रीमियम की प्रतिपूर्ति होगा।
योजना विधवाओं, निराश्रित, बीपीएल परिवारों और जिनकी वार्षिक आय कम से कम 75,000 रुपये है ऐसे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करेगा। 50 करोड़ रुपये इस वर्ष इस योजना को लागू करने के लिए निर्धारित किए गए है।
बैठक में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जो 31 जनवरी 1994 से पहले से नियुक्त डेली रेटेड वर्करों के पदों की औपचारिक सृजन को मंजूरी देगी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में आयुक्त सचिव वित्त शामिल होंगें जबकि अन्य स बंधित विभागों से भी सदस्य रहेंगे।
